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PM Modi at ASEAN-EAS: Why is this Presence Important and What Does It Mean? - Viral Page (PM मोदी आसियान-ईएएस में: क्यों महत्वपूर्ण है यह उपस्थिति और क्या हैं इसके मायने? - Viral Page)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत-आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में भाग लेंगे। यह घोषणा भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उसकी बढ़ती रणनीतिक भूमिका को रेखांकित करती है। यह सिर्फ एक नियमित राजनयिक जुड़ाव नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक सहयोग और भू-राजनीतिक संतुलन के लिए भारत की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। 'वायरल पेज' पर आज हम इस महत्वपूर्ण घटना के हर पहलू को गहराई से समझेंगे कि क्यों यह बैठक इतनी खास है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं।

क्या है पूरा मामला: पीएम मोदी की आसियान-ईएएस में भागीदारी

हाल ही में यह घोषणा की गई है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी भारत-आसियान (ASEAN) और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों (East Asia Summits) में शामिल होंगे। यह उच्च स्तरीय भागीदारी भारत की विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। इन सम्मेलनों में प्रधानमंत्री भारत के हितों को साधने के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। इन बैठकों में व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-विरोधी प्रयासों, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय शांति जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा होने की उम्मीद है। पीएम की उपस्थिति इन मंचों पर भारत की आवाज को और मजबूत करेगी, जिससे देश को क्षेत्रीय व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा।

पृष्ठभूमि: आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को समझना

इन शिखर सम्मेलनों के महत्व को समझने के लिए, हमें पहले इन मंचों की पृष्ठभूमि और भारत के साथ उनके संबंधों को जानना होगा।

आसियान (ASEAN): दक्षिण-पूर्व एशिया का आर्थिक और रणनीतिक केंद्र

आसियान (Association of Southeast Asian Nations) 10 दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। आसियान दुनिया के सबसे सफल क्षेत्रीय संगठनों में से एक है, जो अपने सदस्य देशों के बीच मजबूत आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देता है।

भारत के लिए आसियान का महत्व अपार है। हमारी 'एक्ट ईस्ट' नीति का केंद्र आसियान ही है। यह नीति सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा सहयोग, लोगों से लोगों के संपर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देती है। भारत-आसियान संबंध सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों पर आधारित हैं, जो अब एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं।

A panoramic photo of leaders from various Southeast Asian nations (ASEAN members) gathered for a summit, possibly shaking hands or conversing.

Photo by Evangeline Shaw on Unsplash

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS): व्यापक क्षेत्रीय संवाद का मंच

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) एक व्यापक क्षेत्रीय मंच है जिसमें आसियान के 10 सदस्य देश और आठ अन्य संवाद भागीदार शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। 2005 में स्थापित, EAS इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा वास्तुकला को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

EAS का व्यापक स्वरूप इसे क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक अद्वितीय मंच बनाता है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, गैर-प्रसार, महामारी की तैयारी और आर्थिक कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे शामिल हैं। भारत के लिए, EAS मंच अपनी 'इंडो-पैसिफिक विजन' को आगे बढ़ाने और क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

क्यों ट्रेंडिंग है यह खबर: भू-राजनीतिक महत्व और भारत की बढ़ती भूमिका

यह खबर सिर्फ एक राजनयिक कार्यक्रम की घोषणा से कहीं अधिक है; यह कई कारणों से ट्रेंडिंग है और महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक मायने रखती है:

  • बदलते भू-राजनीतिक समीकरण: इंडो-पैसिफिक क्षेत्र दुनिया के सबसे गतिशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। चीन का बढ़ता प्रभाव, दक्षिण चीन सागर में तनाव और बड़ी शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने इस क्षेत्र को वैश्विक कूटनीति के केंद्र में ला दिया है। ऐसे में, आसियान और ईएएस जैसे मंच क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का विस्तार: प्रधानमंत्री की भागीदारी भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य पूर्व में भारत के संबंधों को मजबूत करना है। यह नीति सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी सहयोग पर भी केंद्रित है।
  • आर्थिक अवसर और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन: कोविड-19 महामारी के बाद, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन लाने की आवश्यकता महसूस की गई है। आसियान क्षेत्र वैश्विक विनिर्माण और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इन शिखर सम्मेलनों में भागीदारी भारत को आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है।
  • बहुपक्षीयता को मजबूत करना: एक ऐसे समय में जब कुछ देश एकतरफावाद की ओर झुक रहे हैं, इन बहुपक्षीय मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह दिखाता है कि भारत नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रबल समर्थक है।
  • चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन: इन मंचों पर भारत की मजबूत उपस्थिति को अक्सर चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव के संतुलन के रूप में देखा जाता है। भारत एक ऐसा भागीदार है जो क्षेत्र में शक्ति के स्वस्थ संतुलन को बढ़ावा दे सकता है।

प्रभाव: भारत, क्षेत्र और विश्व के लिए क्या मायने हैं?

प्रधानमंत्री की आसियान और ईएएस शिखर सम्मेलनों में भागीदारी के कई दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं:

भारत के लिए: रणनीतिक मजबूती और आर्थिक विस्तार

  • रणनीतिक साझेदारी में वृद्धि: यह भागीदारी भारत को आसियान देशों और पूर्वी एशिया के अन्य प्रमुख खिलाड़ियों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने में मदद करेगी। यह विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-विरोधी अभियानों और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है।
  • आर्थिक एकीकरण और व्यापार वृद्धि: शिखर सम्मेलन भारत को क्षेत्रीय व्यापार समझौतों, निवेश के अवसरों और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर चर्चा करने का मौका देंगे। इससे भारतीय व्यवसायों के लिए नए रास्ते खुलेंगे और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
  • राजनयिक प्रभाव में वृद्धि: इन उच्च-स्तरीय मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी वैश्विक मंच पर उसकी राजनयिक स्थिति को मजबूत करेगी, जिससे भारत को क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय रखने और समाधानों में योगदान करने का अधिक अवसर मिलेगा।
  • इंडो-पैसिफिक विजन का प्रचार: भारत इन मंचों का उपयोग एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के अपने विजन को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है, जो सभी के लिए समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

क्षेत्र के लिए: स्थिरता और समृद्धि का मार्ग

  • क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा: भारत की उपस्थिति आसियान देशों को क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, जिससे उन्हें बाहरी दबावों का सामना करने की क्षमता मिलती है।
  • समृद्धि और विकास: भारत और आसियान के बीच गहरे आर्थिक संबंध क्षेत्रीय विकास को गति दे सकते हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर जीवन स्तर और अवसर पैदा होंगे।
  • सामान्य चुनौतियों का समाधान: ये शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, आपदा राहत, महामारी की तैयारी और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने जैसी साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

विश्व के लिए: एक बहुध्रुवीय व्यवस्था का संकेत

  • बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन: भारत की सक्रिय बहुपक्षीय कूटनीति एक ऐसे विश्व का समर्थन करती है जहाँ शक्ति कुछ केंद्रों तक सीमित न हो, बल्कि कई देशों के बीच वितरित हो।
  • वैश्विक मुद्दों पर सहयोग: इन मंचों पर होने वाली चर्चाएँ वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों पर सहयोग के नए रास्ते खोल सकती हैं।

तथ्य और आंकड़े: एक नज़र

  • आसियान-भारत व्यापार: वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 131.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया था। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।
  • भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति: 2014 में 'लुक ईस्ट' नीति को 'एक्ट ईस्ट' नीति में बदला गया, जो भारत के पूर्वी पड़ोसियों के साथ अधिक सक्रिय जुड़ाव पर जोर देती है।
  • कनेक्टिविटी परियोजनाएं: भारत म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जो भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ेंगी।
  • रक्षा सहयोग: भारत और आसियान देशों के बीच नौसेना अभ्यास, रक्षा आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण कार्यक्रम नियमित रूप से होते रहते हैं।

अवसर और चुनौतियाँ: दोनों पक्ष

प्रधानमंत्री मोदी की इन शिखर सम्मेलनों में भागीदारी भारत के लिए कई अवसर लेकर आती है, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियाँ भी हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है।

अवसर

  • आर्थिक विविधीकरण: भारत अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य हिस्सों से जोड़कर वैश्विक आर्थिक झटकों के प्रति अपनी भेद्यता को कम कर सकता है।
  • सांस्कृतिक कूटनीति: दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध 'सॉफ्ट पावर' कूटनीति के माध्यम से संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं।
  • तकनीकी सहयोग: डिजिटल परिवर्तन और नवाचार के क्षेत्र में आसियान और पूर्वी एशिया के देशों के साथ सहयोग से दोनों पक्षों को लाभ हो सकता है।
  • आपदा प्रबंधन में सहयोग: क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं की अधिकता को देखते हुए, भारत आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता में सहयोग बढ़ाकर अपनी भूमिका को मजबूत कर सकता है।

चुनौतियाँ

  • चीन का बढ़ता प्रभाव: चीन ने इस क्षेत्र में भारी निवेश किया है और उसका राजनीतिक व सैन्य प्रभाव काफी बढ़ गया है, जिससे भारत के लिए अपनी जगह बनाना एक चुनौती है।
  • दक्षिण चीन सागर विवाद: यह एक संवेदनशील मुद्दा है जो क्षेत्रीय शांति को प्रभावित कर सकता है। भारत को इसमें संतुलन साधते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट रखनी होगी।
  • व्यापार समझौतों की जटिलता: भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) से बाहर रहने का फैसला किया है। ऐसे में, अन्य व्यापार समझौतों के माध्यम से आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना एक चुनौती हो सकती है।
  • आतंकवाद और उग्रवाद: सीमा पार आतंकवाद और उग्रवाद एक स्थायी चुनौती है जिसके लिए क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता है।
  • सदस्यों के विविध हित: आसियान और ईएएस के सदस्य देशों के अपने-अपने हित और प्राथमिकताएं हैं, जिन्हें एक साथ लाना और आम सहमति बनाना एक जटिल कार्य हो सकता है।

निष्कर्ष: आगे की राह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत-आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में भाग लेना महज एक कैलेंडर इवेंट नहीं है। यह भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भागीदारी भारत को अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने, आर्थिक संबंधों को गहरा करने और इंडो-पैसिफिक में एक विश्वसनीय और जिम्मेदार शक्ति के रूप में अपनी छवि मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। इन मंचों पर भारत का दृष्टिकोण न केवल उसके अपने हितों के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में भी निर्णायक भूमिका निभाएगा।

हमें उम्मीद है कि यह गहन विश्लेषण आपको इस महत्वपूर्ण राजनयिक घटना को समझने में मदद करेगा।

क्या आप इस विषय पर कुछ और जानना चाहते हैं? क्या भारत की इन मंचों पर भागीदारी के बारे में आपके कोई विचार या प्रश्न हैं?

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स्रोत: Indian Express (मूल खबर लिंक - हमारा लेख पूरी तरह मूल विश्लेषण है, कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं।)

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