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‘J&K statehood not possible in a single meeting’: CM Omar Abdullah meets HM Shah

जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज़ हो गई है। हाल ही में, नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा (स्टेटहुड) बहाल करने को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में कहा कि एक ही मुलाकात में राज्य का दर्जा बहाल करना संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए निरंतर प्रयास और बातचीत की आवश्यकता होगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो रही हैं और केंद्र सरकार द्वारा राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा एक अहम मुद्दा बना हुआ है।

क्या हुआ?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उमर अब्दुल्ला की यह मुलाकात दिल्ली में हुई। इस उच्च-स्तरीय बैठक में जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक भविष्य और मौजूदा स्थिति पर चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि, मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला का बयान ही सुर्खियों में रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि "जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा एक ही बैठक में बहाल नहीं किया जा सकता, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय और लगातार बातचीत लगेगी।" उनका यह बयान केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें उसने जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद राज्य का दर्जा वापस देने का वादा किया था। इस मुलाकात और बयान ने जम्मू-कश्मीर की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है कि आखिर कब तक और कैसे राज्य का दर्जा बहाल होगा, और क्या यह आगामी चुनावों से पहले संभव हो पाएगा।

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बैकग्राउंड: विशेष दर्जा से केंद्र शासित प्रदेश तक

जम्मू-कश्मीर का मुद्दा हमेशा से ही भारत की राजनीति का एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसकी जटिल पृष्ठभूमि को समझना इस वर्तमान घटनाक्रम को समझने के लिए आवश्यक है:

• अनुच्छेद 370 और 35A का इतिहास: दशकों तक, जम्मू-कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था। अनुच्छेद 370 ने राज्य को अपनी विधानसभा और कानून बनाने की शक्तियां दी थीं, जबकि अनुच्छेद 35A ने राज्य के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान किए थे।
• 5 अगस्त 2019 का ऐतिहासिक फैसला: 5 अगस्त 2019 को, केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया। इस फैसले ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया।
• पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेश का गठन: अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही, जम्मू-कश्मीर राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया - जम्मू और कश्मीर (अपनी विधानसभा के साथ) और लद्दाख (बिना विधानसभा के)। यह कदम केंद्र सरकार के अनुसार, क्षेत्र में शांति, विकास और सुशासन लाने के उद्देश्य से उठाया गया था।
• राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा: केंद्र सरकार ने बार-बार यह दोहराया है कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य होने, सुरक्षा मजबूत होने और विकास कार्यों में तेजी आने के बाद उसे पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने इस वादे को सार्वजनिक मंचों पर दोहराया है।
• राजनीतिक शून्य और परिसीमन: 2018 से जम्मू-कश्मीर में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, और यह सीधे केंद्र के शासन के अधीन है। हाल ही में, केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों के परिसीमन का कार्य पूरा हुआ है, जिसे आगामी चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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क्यों ट्रेंड कर रहा है?

उमर अब्दुल्ला और अमित शाह की मुलाकात और अब्दुल्ला का बयान कई कारणों से सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है:

• उच्च-स्तरीय संवाद: अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर के मुख्यधारा के नेताओं और केंद्र सरकार के बीच यह एक महत्वपूर्ण और उच्च-स्तरीय संवाद है। यह दिखाता है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए तैयार है।
• स्टेटहुड पर यथार्थवादी अपेक्षाएं: उमर अब्दुल्ला का बयान स्टेटहुड की बहाली को लेकर जल्दबाजी या एकतरफा फैसले की बजाय एक लंबी प्रक्रिया का संकेत देता है। यह लोगों की अपेक्षाओं को भी यथार्थवादी बनाता है।
• विधानसभा चुनावों का माहौल: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में यह मुलाकात और बयान चुनावों से पहले राजनीतिक दलों की रणनीति और केंद्र के रुख को समझने में मदद करते हैं।
• स्थिरता और विकास की आवश्यकता: कई लोगों का मानना है कि राज्य का दर्जा बहाल होने से क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता आएगी, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। हालांकि, केंद्र सरकार का तर्क है कि पहले सुरक्षा और विकास की स्थिति मजबूत होनी चाहिए।
• जनता की आकांक्षाएं: जम्मू-कश्मीर की जनता लंबे समय से एक निर्वाचित सरकार और पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली का इंतजार कर रही है। यह मुलाकात और बयान उनकी आकांक्षाओं से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।

प्रभाव और आगे क्या?

इस मुलाकात और बयान के कई दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, खासकर जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर:

राजनीतिक प्रभाव

• संवाद की नई दिशा: यह मुलाकात भविष्य में केंद्र और जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों के बीच अधिक संवाद का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। यह केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक प्रक्रिया को और मजबूत करेगा।
• चुनावों पर असर: स्टेटहुड की बहाली का मुद्दा आगामी विधानसभा चुनावों में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेगा। उमर अब्दुल्ला का बयान उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है।
• अन्य दलों की प्रतिक्रिया: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP), अपनी पार्टी और कांग्रेस जैसे अन्य जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। यह गठबंधन की राजनीति और चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।

जनता पर प्रभाव

• उम्मीद और वास्तविकता के बीच संतुलन: जनता में स्टेटहुड की बहाली को लेकर उम्मीदें हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला के बयान ने उन्हें इस प्रक्रिया की जटिलता और समय-सीमा के बारे में एक यथार्थवादी तस्वीर दी है।
• विकास और सुरक्षा: जनता विकास और बेहतर सुरक्षा स्थिति के साथ-साथ एक चुनी हुई सरकार की भी आकांक्षा रखती है, जो उनके मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सके।

केंद्र सरकार की रणनीति

• क्रमिक सामान्यीकरण: केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में "नया कश्मीर" बनाने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें पहले सुरक्षा स्थिति को मजबूत करना, विकास को बढ़ावा देना और फिर राजनीतिक प्रक्रिया को बहाल करना शामिल है।
• विश्वास बहाली: स्टेटहुड की बहाली से पहले केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों का विश्वास बहाल करना चाहती है, ताकि भविष्य में कोई भी राजनीतिक समाधान स्थायी और स्वीकार्य हो।

तथ्य और आंकड़े

• अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण: 5 अगस्त 2019 को।
• वर्तमान स्थिति: जम्मू-कश्मीर एक विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है, और लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है।
• राज्य का दर्जा बहाली का वादा: केंद्र सरकार द्वारा कई बार दोहराया गया है, लेकिन कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई गई है।
• परिसीमन आयोग: जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित आयोग ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें जम्मू क्षेत्र के लिए 43 और कश्मीर क्षेत्र के लिए 47 सीटें होंगी (24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए खाली रखी गई हैं)।
• 2018 से कोई निर्वाचित सरकार नहीं: जम्मू-कश्मीर में 2018 के बाद से कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, और यह सीधे केंद्रीय शासन के अधीन है।

दोनों पक्ष की राय

उमर अब्दुल्ला/NC का दृष्टिकोण

• स्टेटहुड सर्वोपरि: नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना सर्वोपरि है। वे इसे केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं।
• लगातार संवाद आवश्यक: अब्दुल्ला के अनुसार, एक बैठक में समाधान संभव नहीं है; इसके लिए लंबे समय तक और निरंतर संवाद की आवश्यकता होगी, ताकि विश्वास बहाली हो सके और एक स्थायी समाधान तक पहुंचा जा सके।
• लोकतंत्र की बहाली: NC का तर्क है कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जम्मू-कश्मीर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। वे जल्द से जल्द एक निर्वाचित सरकार की बहाली चाहते हैं।
• 5 अगस्त 2019 के फैसले की आलोचना: NC और अन्य क्षेत्रीय दल 5 अगस्त 2019 के फैसले को जम्मू-कश्मीर के लोगों की मर्जी के खिलाफ मानते हैं।

केंद्र सरकार/BJP का दृष्टिकोण

• समयबद्ध नहीं, स्थिति पर आधारित: केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा "उपयुक्त समय" पर बहाल किया जाएगा, जब क्षेत्र में सामान्य स्थिति, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी।
• विकास और सुरक्षा पहली प्राथमिकता: BJP सरकार का मानना है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि आतंकवाद और अलगाववाद को जड़ से खत्म किया जा सके।
• "नया कश्मीर" का विजन: केंद्र सरकार "नया कश्मीर" बनाने का लक्ष्य रखती है, जो आतंकवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और विकासोन्मुख हो। राज्य का दर्जा इस प्रक्रिया का अंतिम चरण है।
• परिसीमन चुनाव की ओर एक कदम: सरकार परिसीमन को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के रूप में देखती है।

निष्कर्ष

उमर अब्दुल्ला और अमित शाह की मुलाकात और उसके बाद 'स्टेटहुड' पर दिए गए बयान ने जम्मू-कश्मीर के भविष्य को लेकर चल रही बहस को एक नई दिशा दी है। यह स्पष्ट है कि राज्य का दर्जा बहाली एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। एक तरफ जहां जम्मू-कश्मीर के लोग अपनी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति और पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली का इंतजार कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार चरणबद्ध तरीके से 'नया कश्मीर' के अपने विजन को साकार करने में लगी है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह संवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या जम्मू-कश्मीर को जल्द ही अपना खोया हुआ गौरव वापस मिल पाएगा। फिलहाल, यह बैठक एक सकारात्मक संकेत है कि संवाद के रास्ते खुले हैं और जम्मू-कश्मीर का भविष्य बातचीत की मेज पर ही तय होगा।

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स्रोत: Indian Express (मूल खबर लिंक - हमारा लेख पूरी तरह मूल विश्लेषण है, कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं।)