'Body Swollen, Eyes Yellow': In Kota, A Mysterious Death of Two New Mothers, Four in ICU – What's the Secret Behind This Unsolved Puzzle? - Viral Page (शरीर सूजा हुआ, आँखें पीली: कोटा में दो नवजात माताओं की रहस्यमय मौत, चार ICU में – आखिर क्या है इस अनसुलझी पहेली का राज़? - Viral Page)

युग का अंत: 1 जुलाई से मनरेगा की जगह लेगा VB–G RAM G, केंद्र ने दी अधिसूचना – यह खबर किसी भूकंप से कम नहीं, जिसने ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों और विकास के जानकारों को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी योजना, जिसने दशकों तक देश के सबसे गरीब और वंचित तबके को सहारा दिया, अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रही है। 1 जुलाई से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), जिसे आमतौर पर मनरेगा के नाम से जाना जाता है, की जगह "विकास भारत – ग्रामीण रोज़गार और महिला समृद्धि, ग्रामीण योजना" (VB–G RAM G) लेगा। केंद्र सरकार द्वारा इस बदलाव की अधिसूचना जारी होते ही पूरे देश में बहस छिड़ गई है।

क्या हुआ है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है?

भारत सरकार ने औपचारिक रूप से एक अधिसूचना जारी कर दी है कि 1 जुलाई, 2024 से मनरेगा योजना को बंद कर दिया जाएगा और इसकी जगह एक नई योजना, VB–G RAM G, लागू होगी। यह एक बड़ा नीतिगत बदलाव है, जिसका सीधा असर देश के लाखों ग्रामीण परिवारों की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

मनरेगा: एक परिचय और विरासत

मनरेगा को 2005 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को कम से कम 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम के लिए वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी देना था। इस योजना का लक्ष्य सिर्फ गरीबी कम करना नहीं था, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, पलायन रोकना, महिलाओं को सशक्त करना और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना भी था। मनरेगा ने ग्रामीण भारत में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। इसने करोड़ों लोगों को रोजगार की सुरक्षा दी, खासकर संकट के समय। कोविड-19 महामारी के दौरान, जब शहरों से लाखों प्रवासी मजदूर वापस अपने गांवों को लौटे, तब मनरेगा ने उनके लिए एक जीवन रेखा का काम किया। इसने मजदूरी के भुगतान के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाई और लोगों को भूख और गरीबी से बचाया। हालांकि, मनरेगा के साथ कुछ चुनौतियां भी थीं। मजदूरी भुगतान में देरी, भ्रष्टाचार के आरोप, काम की गुणवत्ता पर सवाल, और 'सिर्फ गड्ढे खोदने' जैसी आलोचनाएं भी समय-समय पर सामने आती रहीं। फिर भी, इसकी पहुंच और प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता।

VB–G RAM G: भविष्य की एक नई तस्वीर?

केंद्र सरकार ने अब VB–G RAM G को मनरेगा के उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया है। हालांकि इस योजना का पूरा खाका अभी सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती संकेत बताते हैं कि इसका फोकस **कौशल विकास**, **डिजिटल एकीकरण**, **उद्यमिता प्रोत्साहन** और **परिणाम-उन्मुख परियोजनाओं** पर होगा। उम्मीद की जा रही है कि यह योजना सिर्फ अकुशल मजदूरी के बजाय, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें बेहतर और अधिक टिकाऊ आजीविका के अवसरों से जोड़ेगी। इसमें स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं को सूक्ष्म-उद्यम स्थापित करने में मदद करने पर भी जोर दिया जा सकता है। इसका लक्ष्य ग्रामीण विकास को "विकसित भारत" के व्यापक दृष्टिकोण के साथ जोड़ना है।

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यह खबर ट्रेंडिंग क्यों है?

यह खबर कई कारणों से ट्रेंडिंग है और चर्चा का विषय बनी हुई है: 1. एक युग का अंत: मनरेगा जैसी प्रतिष्ठित और व्यापक योजना का बंद होना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। यह एक ऐसी योजना थी जो दशकों से ग्रामीण भारत की पहचान बन चुकी थी। 2. करोड़ों लाभार्थियों पर असर: मनरेगा ने करोड़ों लोगों को सीधा लाभ पहुंचाया है। किसी भी नई योजना का आना उन सभी के जीवन को प्रभावित करेगा और यह देखना बाकी है कि नई योजना उनके लिए कितनी प्रभावी होगी। 3. नीतिगत बदलाव: यह ग्रामीण विकास के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है – 'सुरक्षा जाल' (safety net) से 'सशक्तिकरण और विकास' (empowerment and development) की ओर। यह नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच व्यापक बहस छेड़ रहा है। 4. राजनीतिक मायने: मनरेगा हमेशा से राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है। इसका बंद होना और नई योजना का आना निश्चित रूप से राजनीतिक गलियारों में भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। विपक्षी दल इसकी आलोचना कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष इसे प्रगतिशील कदम बता रहा है।

प्रभाव: क्या बदलेगा ग्रामीण भारत में?

इस बदलाव के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, जिन्हें हम कई पहलुओं से देख सकते हैं:

सकारात्मक प्रभाव (समर्थकों के अनुसार):

* कौशल आधारित रोजगार: VB–G RAM G के तहत कौशल विकास पर जोर देने से ग्रामीण श्रमिकों को न केवल अस्थायी मजदूरी बल्कि दीर्घकालिक और सम्मानजनक रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। * टिकाऊ संपत्ति का निर्माण: नई योजना का उद्देश्य ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना हो सकता है जो अधिक उपयोगी और टिकाऊ हों, जैसे कि बेहतर सिंचाई प्रणाली, ग्रामीण सड़कें, सामुदायिक भवन, आदि, जो सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें। * उद्यमिता को बढ़ावा: विशेष रूप से महिलाओं के लिए सूक्ष्म-उद्यमों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलने से वे सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बन सकती हैं। * डिजिटल एकीकरण: योजना में डिजिटल तकनीकों के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ सकती है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है, साथ ही सेवाओं की डिलीवरी भी बेहतर हो सकती है। * आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था: यह बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक आधुनिक और बाजार-उन्मुख बना सकता है, जिससे 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में प्रगति होगी।

नकारात्मक प्रभाव (आलोचकों के अनुसार):

* सुरक्षा जाल का अभाव: मनरेगा की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह हर उस व्यक्ति को रोजगार की गारंटी देता था जिसे इसकी जरूरत थी, चाहे उसके पास कोई कौशल हो या न हो। नई योजना में कौशल पर जोर देने से उन लोगों को बाहर किया जा सकता है जिनके पास कोई कौशल नहीं है या जो अत्यधिक कमजोर हैं। * डिजिटल डिवाइड: भारत के कई दूरदराज के इलाकों में अभी भी डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी की कमी है। ऐसे में डिजिटल एकीकरण पर अत्यधिक निर्भरता कुछ वर्गों को योजना के लाभों से वंचित कर सकती है। * अनिश्चितता और संक्रमण काल: किसी भी बड़ी योजना के बदलाव में एक संक्रमण काल आता है। इस दौरान रोजगार और आजीविका को लेकर अनिश्चितता बनी रह सकती है, खासकर जब तक नई योजना पूरी तरह से स्थापित न हो जाए। * राज्य सरकारों की भूमिका: मनरेगा में राज्य सरकारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। नई योजना में केंद्र और राज्यों के बीच भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का पुनर्गठन कैसे होगा, यह देखना बाकी है। * तत्काल आय का नुकसान: मनरेगा तुरंत नकद मजदूरी प्रदान करता था, जो गरीब परिवारों के लिए दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण थी। नई कौशल-आधारित योजना में आय के स्रोत बनने में समय लग सकता है।

तथ्य और आंकड़े

* मनरेगा का कवरेज: 2023-24 में, मनरेगा के तहत लगभग 14.5 करोड़ सक्रिय जॉब कार्ड थे, जिसमें से करीब 8 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला। * बजट आवंटन: मनरेगा का वार्षिक बजट हजारों करोड़ रुपये में होता था (जैसे, 2024-25 के अंतरिम बजट में ₹86,000 करोड़)। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में पैसा डालता था। * महिला भागीदारी: मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 50% से अधिक रही है, जो ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू था। * कोविड-19 के दौरान भूमिका: महामारी के दौरान, मनरेगा ने रिकॉर्ड 11.19 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार दिया (2020-21 में), जो शहरी क्षेत्रों से लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बना। * अकुशल बनाम कुशल: मनरेगा अकुशल श्रमिकों पर केंद्रित था। VB–G RAM G के तहत, कुशल या अर्ध-कुशल श्रमिकों पर अधिक ध्यान देने की उम्मीद है।

दोनों पक्ष: तर्क और प्रति-तर्क

इस नीतिगत बदलाव को लेकर विशेषज्ञों और आम जनता के बीच दो स्पष्ट धड़े बन गए हैं:

VB–G RAM G के पक्ष में तर्क (समर्थक):

समर्थकों का मानना है कि यह बदलाव आवश्यक और प्रगतिशील है। उनका तर्क है कि मनरेगा ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, लेकिन अब ग्रामीण भारत को सिर्फ न्यूनतम मजदूरी वाले रोजगार से आगे बढ़कर सतत विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की जरूरत है। * "पुरानी योजना अपनी कमियों के साथ बोझ बन गई थी। नई योजना ग्रामीण युवाओं को 21वीं सदी के कौशल से लैस करेगी, जिससे वे बेहतर और अधिक आय वाले रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।" * "हम केवल गड्ढे खोदने तक सीमित नहीं रह सकते। VB–G RAM G 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप, ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का एक अवसर है।" * "डिजिटल एकीकरण से भ्रष्टाचार कम होगा और योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचेगा, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।"

मनरेगा के स्थान पर VB–G RAM G के विरुद्ध तर्क (आलोचक):

आलोचक इस कदम को ग्रामीण गरीबों के लिए एक बड़ा झटका मानते हैं। उनका कहना है कि मनरेगा ने एक मौलिक अधिकार के रूप में काम किया और इसकी जगह लेने वाली नई योजना इतनी समावेशी और सुलभ नहीं हो सकती। * "मनरेगा सिर्फ रोजगार नहीं था, यह गरीबों के लिए एक सुरक्षा कवच था, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी भी अन्य योजना में फिट नहीं होते थे। नई योजना निश्चित रूप से सबसे कमजोर लोगों को हाशिए पर धकेल देगी।" * "ग्रामीण भारत में आज भी अकुशल श्रमिकों की बड़ी संख्या है, जिनके लिए कौशल विकास तुरंत रोजगार नहीं दिला सकता। उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है, जो मनरेगा प्रदान करता था।" * "बदलाव अच्छा है, लेकिन मनरेगा जैसे सफल मॉडल को पूरी तरह से खत्म करने के बजाय उसमें सुधार क्यों नहीं किए गए? नई योजना की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता साबित होने में समय लगेगा।"

निष्कर्ष: एक नई सुबह या अनिश्चितता का बादल?

1 जुलाई से लागू होने वाला VB–G RAM G एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जो ग्रामीण भारत के विकास को एक नई दिशा देने का वादा करता है। यह देखना बाकी है कि यह नई योजना कितनी सफल होती है और क्या यह मनरेगा की तरह ही ग्रामीण परिवारों के लिए एक सशक्त सहारा बन पाती है। यह निश्चित रूप से ग्रामीण विकास के मॉडल में एक बड़ा बदलाव है – एक कदम जो अकुशल रोजगार के सुरक्षा जाल से निकलकर कौशल-आधारित, आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की ओर बढ़ रहा है। यह एक साहसिक कदम है जिसके परिणाम देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने पर गहरा असर डालेंगे। समय ही बताएगा कि क्या यह बदलाव ग्रामीण भारत के लिए एक नई सुबह लेकर आता है या अनिश्चितता के बादलों को गहरा करता है।

आप क्या सोचते हैं? क्या VB–G RAM G ग्रामीण भारत के लिए मनरेगा से बेहतर विकल्प है? या आपको लगता है कि मनरेगा को जारी रखना चाहिए था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें।

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स्रोत: Indian Express (मूल खबर लिंक - हमारा लेख पूरी तरह मूल विश्लेषण है, कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं।)