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पासपोर्ट, हैट्रिक और राज्य के दर्जे की मांग: असम, केरल और पुडुचेरी चुनावों को आज आकार दे रही लड़ाइयाँ।

भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश की अपनी एक अनूठी चुनावी कहानी होती है। जहाँ देश एक व्यापक राष्ट्रीय विमर्श से गुजर रहा है, वहीं असम, केरल और पुडुचेरी जैसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ऐसे स्थानीय मुद्दों से जूझ रहे हैं, जो उनके चुनावी भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। इन लड़ाइयों में नागरिकता से जुड़े पासपोर्ट विवाद, सत्ता की 'हैट्रिक' का जुनून और पूर्ण राज्य के दर्जे की सदियों पुरानी मांग शामिल हैं। आइए गहराई से जानते हैं कि ये मुद्दे कैसे इन क्षेत्रों के चुनावी रण को गरमा रहे हैं।

असम: नागरिकता, पासपोर्ट और पहचान की गहन जंग

असम की राजनीति हमेशा से पहचान, नागरिकता और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। इस बार, यह लड़ाई पासपोर्ट के साथ जुड़े जटिल मुद्दों के केंद्र में है, जिसने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के बाद राज्य के मिजाज को और उलझा दिया है।

क्या हुआ और क्यों है यह ट्रेंडिंग?

हाल के दिनों में, असम के कुछ हिस्सों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ वैध भारतीय नागरिकता का दावा करने वाले व्यक्तियों को पासपोर्ट प्राप्त करने या नवीनीकृत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यह समस्या विशेष रूप से उन लोगों के लिए जटिल हो गई है जिनके नाम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) की अंतिम सूची में नहीं थे, या जिनके दस्तावेज़ों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी दल इसे सरकार की विफलता और लोगों के उत्पीड़न के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठियों की पहचान के लिए आवश्यक प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है।

पृष्ठभूमि और जटिलताएँ

• NRC प्रक्रिया: असम में दशकों से अवैध अप्रवासन एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। 2019 में जारी NRC की अंतिम सूची से लगभग 19 लाख लोग बाहर हो गए थे, जिससे उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े हो गए। यद्यपि सूची से बाहर किए गए लोगों के पास अपील करने का अधिकार है, यह प्रक्रिया लंबी और महंगी साबित हुई है।
• CAA का प्रभाव: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया है। असम में इसका व्यापक विरोध हुआ, क्योंकि स्थानीय लोगों को डर है कि इससे उनकी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान कमजोर होगी।
• दस्तावेजों की समस्या: कई पुराने निवासियों के पास उचित या अद्यतन दस्तावेज नहीं हैं, जिससे उन्हें पासपोर्ट जैसी बुनियादी पहचान प्राप्त करने में भी मुश्किल हो रही है। यह समस्या खासकर ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में अधिक है।

Impact: इस मुद्दे का सीधा असर मतदाताओं के मनोविज्ञान पर पड़ रहा है। जो लोग नागरिकता या पासपोर्ट संबंधी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, वे मौजूदा सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। वहीं, जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा और पहचान की मजबूती चाहते हैं, वे सरकार के रुख का समर्थन कर सकते हैं। यह चुनाव में ध्रुवीकरण का एक बड़ा कारण बन गया है।

केरल: "हैट्रिक" का जुनून और सत्ता की अदला-बदली की परंपरा

केरल की राजनीति ने दशकों से एक दिलचस्प पैटर्न देखा है: हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन। एक बार वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) तो अगली बार संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF)। लेकिन इस बार LDF 'हैट्रिक' बनाने की उम्मीद कर रहा है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।

क्या हुआ और क्यों है यह ट्रेंडिंग?

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में LDF सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। यदि वे इसमें सफल होते हैं, तो यह राज्य के इतिहास में एक अनूठी मिसाल होगी। UDF, खासकर कांग्रेस के नेतृत्व में, इस परंपरा को बनाए रखने और सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। बीजेपी भी राज्य में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रही है, हालांकि अभी तक उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है।

पृष्ठभूमि: परंपरा बनाम परिवर्तन

• सत्ता परिवर्तन की परंपरा: केरल के मतदाताओं ने हमेशा सत्ता विरोधी भावना को प्राथमिकता दी है, जिससे किसी भी दल को लगातार दो कार्यकाल नहीं मिल पाए हैं।
• LDF सरकार की उपलब्धियाँ: पिछले कार्यकाल में LDF सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और कल्याणकारी योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने कई जन-केंद्रित परियोजनाओं पर काम किया, जिससे जनता के एक बड़े हिस्से में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी।
• विवाद और चुनौतियाँ: हालांकि, LDF सरकार पर सोना तस्करी मामले और कुछ अन्य भ्रष्टाचार के आरोपों ने भी सवाल उठाए हैं। सबरीमाला मंदिर विवाद भी एक ऐसा मुद्दा था जिसने समाज को ध्रुवीकृत किया।

Impact: 'हैट्रिक' की संभावना ने इस चुनाव को राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण बना दिया है। यदि LDF जीतता है, तो यह देश में वामपंथी राजनीति के लिए एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। यदि UDF जीतता है, तो कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिलेगा। युवा और फर्स्ट-टाइम वोटर इस बार परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

पुडुचेरी: पूर्ण राज्य के दर्जे की अनवरत मांग

भारत का केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी दशकों से पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है। यह मांग हर चुनाव में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन जाती है, जो स्थानीय आकांक्षाओं और केंद्रीय नियंत्रण के बीच के संघर्ष को दर्शाती है।

क्या हुआ और क्यों है यह ट्रेंडिंग?

पुडुचेरी में विभिन्न राजनीतिक दल, चाहे वे सत्ता में हों या विपक्ष में, हमेशा पूर्ण राज्य के दर्जे की वकालत करते रहे हैं। उनका तर्क है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते उन्हें वित्तीय स्वायत्तता और विधायी शक्तियों की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। वर्तमान चुनावों में भी यह मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में है, और पार्टियाँ मतदाताओं को लुभाने के लिए इस वादे को प्रमुखता से उठा रही हैं।

पृष्ठभूमि: इतिहास और स्वायत्तता की लड़ाई

• फ्रांसीसी उपनिवेश का इतिहास: पुडुचेरी, जो कभी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था, 1954 में भारत का हिस्सा बना और 1963 में एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त किया।
• शक्तियों की सीमा: केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, पुडुचेरी की अपनी निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है, लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र सीमित हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय, विशेष रूप से वित्तीय मामलों में, केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। उपराज्यपाल (जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं) की भूमिका अक्सर चुनी हुई सरकार के साथ टकराव का कारण बनती है।
• वित्तीय निर्भरता: राज्य के दर्जे के अभाव में पुडुचेरी केंद्र सरकार की ग्रांट और सहायता पर काफी हद तक निर्भर करता है, जिससे उसकी अपनी विकास योजनाओं को गति देने की क्षमता सीमित हो जाती है।

Impact: पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पुडुचेरी के मतदाताओं के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। यह स्थानीय अस्मिता, स्वायत्तता और बेहतर शासन की आकांक्षाओं से जुड़ा है। जो दल इस मांग का प्रभावी ढंग से समर्थन करते हैं और इसे पूरा करने का वादा करते हैं, वे मतदाताओं का विश्वास जीतने में सफल हो सकते हैं। यह पुडुचेरी के भविष्य के विकास पथ को भी निर्धारित करेगा।

निष्कर्ष: तीन राज्यों की चुनावी त्रिमूर्ति और भारतीय लोकतंत्र

असम, केरल और पुडुचेरी में चल रही ये 'लड़ाइयाँ' सिर्फ स्थानीय मुद्दे नहीं हैं, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की विविधता और जटिलता को दर्शाती हैं। चाहे वह असम में पहचान और सुरक्षा का सवाल हो, केरल में सत्ता की निरंतरता या बदलाव की उम्मीद हो, या पुडुचेरी में स्वायत्तता की चाहत हो - हर चुनाव एक कहानी कहता है, और हर कहानी भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं को दर्शाती है।

आज जब हम इन चुनावों के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, यह स्पष्ट है कि इन मुद्दों ने मतदाताओं के निर्णयों को गहराई से प्रभावित किया है। इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चुनावी परिणाम न केवल उनके अपने भविष्य को आकार देंगे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपनी छाप छोड़ेंगे।

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स्रोत: Indian Express (मूल खबर लिंक - हमारा लेख पूरी तरह मूल विश्लेषण है, कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं।)