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जम्मू-कश्मीर में ‘बिजली’ की लड़ाई: NHPC को जलविद्युत परियोजनाओं के ‘हस्तांतरण’ को लेकर विवाद गहराया। यह महज एक खबर नहीं, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है, जिसने राज्य की राजनीति और जनमानस में एक नई बहस छेड़ दी है। आखिर क्या है यह विवाद? क्यों इस ‘हस्तांतरण’ को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है? आइए, इस पूरी स्थिति को सरल भाषा में समझते हैं।

क्या हुआ है?

हाल ही में जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा कुछ प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं को केंद्र सरकार की इकाई, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) को 'हस्तांतरित' करने की बात सामने आई है। यह निर्णय, या कम से कम इसकी संभावना, केंद्र शासित प्रदेश के राजनीतिक दलों, स्थानीय नेताओं और आम जनता के लिए गहरे चिंता का विषय बन गया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह कदम जम्मू-कश्मीर के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण को कम करेगा और आर्थिक रूप से प्रदेश को कमजोर करेगा।

विपक्षी दल, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं, ने इस कदम की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि ये परियोजनाएं जम्मू-कश्मीर की संपत्ति हैं और इन्हें किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपना राज्य के हितों के खिलाफ है। इन आरोपों ने एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, जिसने केंद्र शासित प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में गरमाहट ला दी है।

विवाद की पृष्ठभूमि: जम्मू-कश्मीर और ऊर्जा का इतिहास

जम्मू-कश्मीर, अपने भूभाग और नदियों के कारण, जलविद्युत उत्पादन की असीमित क्षमता रखता है। चेनाब, झेलम और सिंधु जैसी नदियां यहां ऊर्जा का एक विशाल स्रोत हैं। ऐतिहासिक रूप से, जम्मू-कश्मीर अपनी बिजली जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खुद ही पूरा करने की क्षमता रखता है और अतिरिक्त बिजली बेचकर राजस्व भी कमा सकता है।

• असीमित क्षमता: जम्मू-कश्मीर में अनुमानित 20,000 मेगावॉट से अधिक जलविद्युत उत्पादन की क्षमता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा अभी तक अप्रयुक्त है।
• NHPC की मौजूदा भूमिका: NHPC पहले से ही जम्मू-कश्मीर में कई बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं चला रही है, जैसे किशनगंगा, सलाल, दुलहस्ती आदि। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली का एक बड़ा हिस्सा NHPC को मिलता है, जिस पर जम्मू-कश्मीर के स्थानीय दलों का लंबे समय से विरोध रहा है। वे इन परियोजनाओं को वापस जम्मू-कश्मीर को सौंपने की मांग करते रहे हैं।
• अनुच्छेद 370 के बाद की स्थिति: अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद, जम्मू-कश्मीर का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन आ गया है। इस बदलाव ने केंद्र को राज्य के संसाधनों पर अधिक सीधा नियंत्रण दे दिया है, जिससे स्थानीय लोगों में यह चिंता बढ़ी है कि उनके संसाधनों का नियंत्रण उनसे छीना जा रहा है।

स्थानीय दलों का तर्क है कि जम्मू-कश्मीर अपनी क्षमता के अनुरूप बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी परियोजनाओं पर NHPC का नियंत्रण है, और उसे अपनी ही बिजली ऊंची दरों पर खरीदनी पड़ती है। उनका मानना है कि अगर ये परियोजनाएं स्थानीय नियंत्रण में हों, तो प्रदेश न केवल आत्मनिर्भर होगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा।

यह मुद्दा क्यों ट्रेंडिंग है?

यह मुद्दा कई कारणों से चर्चा का विषय बना हुआ है:

1. संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण: यह जम्मू-कश्मीर के लोगों की अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की भावना से जुड़ा है। जल, जंगल, जमीन (Jal, Jangal, Jameen) हमेशा से ही किसी भी क्षेत्र के लिए संवेदनशील मुद्दे रहे हैं।
2. राजनीतिक ध्रुवीकरण: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। स्थानीय दलों के लिए यह मुद्दा अपनी राजनीति को मजबूत करने और केंद्र पर दबाव बनाने का एक अवसर है। वे इसे "जम्मू-कश्मीर की पहचान और स्वायत्तता पर हमला" के रूप में पेश कर रहे हैं।
3. आर्थिक निहितार्थ: जलविद्युत परियोजनाएं राजस्व का एक बड़ा स्रोत होती हैं। अगर ये NHPC को हस्तांतरित होती हैं, तो जम्मू-कश्मीर को होने वाले संभावित राजस्व का नुकसान होगा। इससे प्रदेश की आर्थिक स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं।
4. "बिजली" का दोहरा अर्थ: यह विवाद न केवल बिजली (electricity) के उत्पादन और वितरण से जुड़ा है, बल्कि सत्ता (power) के संघर्ष को भी दर्शाता है। यह केंद्र और स्थानीय प्रशासन के बीच शक्तियों के संतुलन और नियंत्रण का मुद्दा है।

इस फैसले का संभावित प्रभाव

इस कदम के जम्मू-कश्मीर पर कई दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं:

• आर्थिक प्रभाव:
  • राजस्व का नुकसान: यदि परियोजनाएं NHPC के पास चली जाती हैं, तो प्रदेश को उनसे मिलने वाले प्रत्यक्ष राजस्व का नुकसान हो सकता है।
  • निवेश और रोजगार: केंद्र सरकार का तर्क है कि NHPC के आने से निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हालांकि, स्थानीय लोग अपने लिए पर्याप्त रोजगार की गारंटी चाहते हैं।
• राजनीतिक प्रभाव:
  • विरोध का बढ़ना: स्थानीय दलों के बीच विरोध और मुखर हो सकता है, जिससे केंद्र और प्रदेश प्रशासन के बीच संबंध और तनावपूर्ण हो सकते हैं।
  • चुनावों पर असर: भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में यह एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है, जिससे मतदाताओं का रुख प्रभावित हो सकता है।
• सामाजिक प्रभाव:
  • पहचान का सवाल: स्थानीय लोगों में यह भावना बढ़ सकती है कि उनकी पहचान और संसाधनों पर केंद्रीय नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, जिससे असंतोष पनप सकता है।
  • बिजली की उपलब्धता: केंद्र का दावा है कि NHPC बेहतर प्रबंधन और निवेश के साथ बिजली की आपूर्ति को और स्थिर व विश्वसनीय बनाएगी, जिससे अंततः आम जनता को लाभ होगा।

दोनों पक्षों के तर्क

NHPC और केंद्र सरकार का पक्ष (हस्तांतरण के समर्थन में):

• दक्षता और विशेषज्ञता: NHPC जलविद्युत परियोजनाओं के प्रबंधन और संचालन में दशकों का अनुभव रखती है। उनका मानना है कि वे परियोजनाओं को अधिक कुशलता से चला सकते हैं और नुकसान को कम कर सकते हैं।
• वित्तीय स्थिरता: जम्मू-कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (JKPDC) पर अक्सर वित्तीय घाटे और ऋण का आरोप लगाया जाता है। NHPC की भागीदारी से परियोजनाओं को वित्तीय स्थिरता मिलेगी और नए निवेश आकर्षित होंगे।
• अधूरी परियोजनाओं को पूरा करना: जम्मू-कश्मीर में कई जलविद्युत परियोजनाएं वर्षों से अधूरी पड़ी हैं। NHPC के पास ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन और विशेषज्ञता है।
• बिजली की कमी को दूर करना: बेहतर प्रबंधन और नई परियोजनाओं से जम्मू-कश्मीर में बिजली की कमी दूर होगी और लोगों को 24x7 बिजली मिल सकेगी।
• राष्ट्रहित: एकीकृत बिजली ग्रिड और देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए केंद्रीय एजेंसियों का सशक्त होना महत्वपूर्ण है।

स्थानीय दलों और जनता का पक्ष (हस्तांतरण के विरोध में):

• संसाधनों का निजीकरण/केन्द्रीकरण: यह जम्मू-कश्मीर के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को केंद्र सरकार के हाथों में सौंपने जैसा है, जिससे स्थानीय नियंत्रण खत्म हो जाएगा।
• राजस्व का नुकसान: परियोजनाओं से होने वाला लाभ NHPC को जाएगा, जबकि जम्मू-कश्मीर को इन संसाधनों का कोई फायदा नहीं मिलेगा। वे मौजूदा NHPC परियोजनाओं से उचित रॉयल्टी या नियंत्रण की भी मांग करते हैं।
• नौकरी के अवसरों में कमी: स्थानीय लोगों को डर है कि NHPC के आने से उनकी नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां बाहरी कर्मचारियों को ला सकती हैं।
• ऐतिहासिक अन्याय: वे दशकों से NHPC द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं से पर्याप्त लाभ न मिलने को लेकर भी शिकायत करते हैं और अब और परियोजनाओं को सौंपने का विरोध कर रहे हैं।
• स्वायत्तता का हनन: अनुच्छेद 370 हटने के बाद, यह कदम स्वायत्तता और स्थानीय अधिकारों के और क्षरण के रूप में देखा जा रहा है।

प्रमुख तथ्य

• जम्मू-कश्मीर में लगभग 20,000 मेगावॉट से अधिक की जलविद्युत क्षमता है।
• NHPC पहले से ही जम्मू-कश्मीर में लगभग 2,000 मेगावॉट की परियोजनाओं का संचालन कर रही है।
• स्थानीय प्रशासन का तर्क है कि जम्मू-कश्मीर की अपनी बिजली उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है।
• केंद्र सरकार का जोर है कि केंद्र शासित प्रदेश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह कदम जरूरी है।

आगे क्या?

यह विवाद अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसके गहरे राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ हैं। केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना होगा। एक पारदर्शी और न्यायसंगत मॉडल विकसित करना होगा, जिसमें जम्मू-कश्मीर के हितों का भी ध्यान रखा जाए। राजस्व साझाकरण, स्थानीय रोजगार की गारंटी और भविष्य में स्थानीय नियंत्रण की संभावना जैसे मुद्दों पर स्पष्टता ही इस "बिजली" की लड़ाई को शांत कर सकती है। यह केवल ऊर्जा परियोजनाओं का हस्तांतरण नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर के भविष्य और उसके निवासियों के अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है।

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स्रोत: Indian Express (मूल खबर लिंक - हमारा लेख पूरी तरह मूल विश्लेषण है, कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं।)