From Saudi Job to 'Op Sarp Vinash': The Story of an Unsung Hero Who Changed J&K's Destiny - Viral Page (सऊदी की नौकरी से 'ऑपरेशन सर्प विनाश' तक: गुमनाम नायक की कहानी, जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत - Viral Page)

डेथ रो से वकील की कुर्सी तक: राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन ने चेन्नई में वकील के रूप में नामांकन कराया यह कोई आम खबर नहीं है; यह कहानी है भारतीय न्याय व्यवस्था की जटिलताओं, मानवीय दृढ़ता और एक ऐसे व्यक्ति की जो मौत की कगार से उठकर समाज में एक नई भूमिका में कदम रख रहा है। "राजीव गांधी हत्याकांड में रिहा हुए पेरारिवलन ने चेन्नई में वकील के रूप में नामांकन कराया" – यह सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, बल्कि एक ऐसे सफर का प्रतीक है जो दशकों तक चला, कई कानूनी पेंच और भावनात्मक उथल-पुथल से भरा रहा।

क्या हुआ और क्यों यह खबर इतनी खास है?

चेन्नई में 12 जून 2024 को पेरारिवलन ने तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल में वकील के रूप में अपना पंजीकरण कराया। यह उनके 31 साल के कारावास से रिहाई के ठीक दो साल बाद हुआ है। उनकी रिहाई ने भारत में न्याय, माफी और राज्य के अधिकारों पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। अब उनका वकील बनना इस बात का प्रमाण है कि जीवन, भले ही कितने भी कठोर मोड़ों से गुजरे, आगे बढ़ने का रास्ता खोज ही लेता है। एक ऐसे व्यक्ति का वकील बनना, जिसे एक समय मौत की सजा सुनाई गई थी, अपने आप में एक अविश्वसनीय और प्रेरक गाथा है।

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पृष्ठभूमि: राजीव गांधी हत्याकांड और पेरारिवलन का जीवन

यह कहानी 21 मई 1991 को शुरू होती है, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती बम हमले में हत्या कर दी गई थी। इस भयावह घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। * **पेरारिवलन की भूमिका:** तत्कालीन 19 वर्षीय ए.जी. पेरारिवलन पर आरोप था कि उसने आत्मघाती हमलावर धनु के लिए दो 9-वोल्ट बैटरी खरीदी थीं, जिनका इस्तेमाल उस बेल्ट बम को बनाने में हुआ था, जिससे राजीव गांधी की हत्या की गई थी। पेरारिवलन ने बाद में दावा किया कि उसे यह नहीं पता था कि इन बैटरियों का इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जाएगा। उसने सोचा था कि इनका इस्तेमाल किसी संचार उपकरण के लिए किया जाएगा। * **गिरफ्तारी और सजा:** पेरारिवलन को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसे टाडा (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम) कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में इस फैसले को बरकरार रखा। * **माफी और commutation:** पेरारिवलन और अन्य दोषियों ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की। इस प्रक्रिया में असाधारण देरी हुई, जिसके चलते 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन सहित तीन दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। इसका मुख्य कारण दया याचिका पर फैसले में 11 साल से अधिक की देरी को मानवीय आधार पर माना गया। * **31 साल का लंबा संघर्ष:** इसके बाद पेरारिवलन की रिहाई के लिए एक लंबा कानूनी और राजनीतिक संघर्ष चला। तमिलनाडु सरकार ने उसकी रिहाई की सिफारिश की, लेकिन राज्यपाल ने इस पर फैसला लेने में देरी की और अंततः इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई। * **सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला:** 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पेरारिवलन को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल द्वारा फैसला न लेना संविधान के अनुरूप नहीं था और राज्य कैबिनेट की सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी होती है।

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यह खबर क्यों ट्रेंड कर रही है?

पेरारिवलन का वकील बनना कई कारणों से चर्चा का विषय है: 1. **डेथ रो से बार तक का सफर:** यह किसी भी व्यक्ति के लिए एक अविश्वसनीय परिवर्तन है। एक व्यक्ति जिसे देश के सबसे जघन्य अपराधों में से एक के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, अब कानून के दायरे में रहकर न्याय की वकालत करेगा। यह एक मजबूत संदेश है कि सुधार और पुनर्वास संभव है। 2. **कानूनी मिसाल:** पेरारिवलन की रिहाई और उसके बाद उसका वकील बनना कानूनी हलकों में कई सवाल खड़े करता है। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल, राज्यपाल की शक्तियों की सीमा और राज्य सरकारों के अधिकार पर बहस जारी है। 3. **भावनात्मक और नैतिक बहस:** इस घटना ने पीड़ितों के परिवारों के लिए न्याय, अपराधियों के पुनर्वास और समय के साथ सजा की प्रासंगिकता पर भावनात्मक और नैतिक बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। 4. **न्यायपालिका की भूमिका:** यह मामला भारतीय न्यायपालिका की गहरी जांच और समय पर न्याय प्रदान करने की उसकी क्षमता को भी उजागर करता है।

प्रभाव: समाज, कानून और पेरारिवलन पर

पेरारिवलन के वकील बनने के कई गहरे प्रभाव होंगे: * **पेरारिवलन के लिए:** यह उसके जीवन का एक नया अध्याय है। वह अब अपनी शिक्षा और अनुभव का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए कर सकता है, खासकर उन लोगों की जो लंबी कानूनी लड़ाइयों में फंसे हैं। यह उसके लिए एक तरह की "सेकेंड चांस" है। * **कानूनी पेशे के लिए:** पेरारिवलन का अनुभव कानूनी पेशे में एक अनूठा दृष्टिकोण ला सकता है। वह शायद उन लोगों की बेहतर समझ रख सकता है जिन्होंने लंबी सजा काटी है या जिनके मामले जटिल कानूनी दांव-पेंच में फंसे हुए हैं। * **समाज के लिए:** यह एक शक्तिशाली संदेश देता है कि सुधार और पुनर्वास के दरवाजे हमेशा खुले होने चाहिए। हालांकि, कुछ लोगों के लिए, यह पीड़ितों के प्रति अन्याय जैसा भी लग सकता है। * **राजनीतिक और न्यायिक बहस:** यह मामला राज्य सरकार की क्षमादान शक्तियों, राज्यपाल की भूमिका और सुप्रीम कोर्ट के असाधारण अधिकारों पर भविष्य की बहस को प्रभावित करता रहेगा।

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दोनों पक्ष: समर्थन और विरोध

किसी भी संवेदनशील मामले की तरह, पेरारिवलन के वकील बनने पर भी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं:

समर्थन करने वालों का तर्क:

* **युवावस्था और अनजाने में भागीदारी:** समर्थकों का कहना है कि पेरारिवलन घटना के समय सिर्फ 19 साल का था और उसे उस बैटरी के वास्तविक उद्देश्य की जानकारी नहीं थी जो उसने खरीदी थी। उसे साजिश की पूरी जानकारी नहीं थी। * **लंबी सजा और पुनर्वास:** उसने 31 साल से अधिक समय जेल में बिताया है, जो अपने आप में एक कठोर सजा है। इस अवधि में उसने अपनी शिक्षा पूरी की और जेल में अच्छा व्यवहार किया, जो उसके पुनर्वास की इच्छा को दर्शाता है। * **कानूनी औचित्य:** सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए उसकी रिहाई का आदेश दिया, जो यह दर्शाता है कि उसकी रिहाई कानूनी रूप से मान्य थी। राज्यपाल के फैसले में देरी पर भी कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की थी। * **सेकेंड चांस का अधिकार:** हर व्यक्ति को, अपराध की गंभीरता के बावजूद, सुधार और समाज में फिर से शामिल होने का दूसरा मौका मिलना चाहिए, खासकर जब उसने अपनी सजा पूरी कर ली हो।

विरोध करने वालों का तर्क:

* **जघन्य अपराध में भागीदारी:** आलोचकों और पीड़ितों के परिवारों का मानना है कि पेरारिवलन ने एक जघन्य अपराध में सहायता की थी, जिसने देश के पूर्व प्रधानमंत्री की जान ले ली। यह अपराध की गंभीरता को कम नहीं करता। * **न्याय का मजाक:** कुछ लोगों के लिए, उसकी रिहाई और अब वकील बनना न्याय का मजाक है। उनका मानना है कि ऐसे अपराधों के लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए और यह पीड़ितों के परिवारों के प्रति अन्याय है। * **गलत मिसाल:** विरोध करने वालों को डर है कि ऐसे फैसले भविष्य में आतंकवाद या अन्य गंभीर अपराधों में शामिल व्यक्तियों के लिए एक गलत मिसाल कायम कर सकते हैं, जिससे ऐसे अपराधों को रोकने में बाधा आ सकती है। * **पश्चाताप का अभाव:** कुछ लोगों का तर्क है कि पेरारिवलन ने कभी भी अपने अपराध के लिए पूरी तरह से पश्चाताप नहीं दिखाया, बल्कि खुद को निर्दोष साबित करने पर ध्यान केंद्रित किया।

निष्कर्ष: एक नया अध्याय और अनंत प्रश्न

पेरारिवलन का डेथ रो से वकील के चैंबर तक का सफर भारतीय न्याय व्यवस्था की अनूठी कहानी कहता है। यह दर्शाता है कि कानून और न्याय की प्रक्रिया कितनी लंबी और जटिल हो सकती है, लेकिन साथ ही यह मानवीय लचीलेपन और सुधार की क्षमता पर भी प्रकाश डालता है। यह घटना हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि न्याय क्या है, सजा का उद्देश्य क्या है, और समाज अपराधियों को दूसरा मौका कैसे दे सकता है। पेरारिवलन अब कानून के एक नए पक्ष में है। उसका व्यक्तिगत अनुभव उसे उन लोगों के लिए एक मजबूत वकील बना सकता है जो सिस्टम में फंसे हुए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि वह अपने इस नए अध्याय में क्या भूमिका निभाता है और कैसे अपने अनुभवों का उपयोग करता है। यह निश्चित है कि उसका नाम भारतीय कानूनी इतिहास में हमेशा एक विशेष स्थान रखेगा। यह कहानी केवल पेरारिवलन की नहीं, बल्कि भारत में न्याय, राजनीति, मानवीय अधिकारों और समाज के बदलते मानदंडों की भी कहानी है। कमेंट करके अपनी राय बताएं! आपको क्या लगता है इस नए मोड़ के बारे में? इस आर्टिकल को शेयर करें और Viral Page को फॉलो करें ताकि आप ऐसी और दिलचस्प कहानियों से अपडेट रहें!

स्रोत: Indian Express (मूल खबर लिंक - हमारा लेख पूरी तरह मूल विश्लेषण है, कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं।)