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अजीत डोभाल ने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की, नई दिल्ली की खाड़ी पहुंच को दिया जोर। यह खबर केवल एक सामान्य राजनयिक मुलाकात से कहीं अधिक है। यह भारत की बदलती विदेश नीति, उसके रणनीतिक हितों और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती सक्रियता का एक स्पष्ट संकेत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल की यह यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके गहरे भू-राजनीतिक निहितार्थ भी हैं।

क्या हुआ?

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय रणनीतिक संवाद का हिस्सा थी। बैठक के दौरान, उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इस दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया, जिसका उद्देश्य साझा हितों को बढ़ावा देना और चुनौतियों का समाधान खोजना था।

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक परिदृश्य में तेजी से बदलाव आ रहे हैं और भारत अपनी 'पड़ोसी पहले' और 'पश्चिम से जुड़ाव' (Look West) नीतियों के तहत खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। डोभाल की यात्रा का मुख्य उद्देश्य रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को नई गति प्रदान करना था।

पृष्ठभूमि: भारत-यूएई संबंध और खाड़ी क्षेत्र का महत्व

भारत और यूएई के संबंध सदियों पुराने हैं, जो व्यापार, संस्कृति और लोगों से लोगों के संपर्क पर आधारित हैं। हालांकि, पिछले कुछ दशकों में इन संबंधों ने एक नया आयाम लिया है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। 2017 में इन संबंधों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' (Comprehensive Strategic Partnership) का दर्जा दिया गया, जो दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग की गहराई को दर्शाता है।

भारत-यूएई संबंध: एक मजबूत नींव

• व्यापार और निवेश: यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जबकि भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। दोनों देशों ने 2022 में एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए, जिसका लक्ष्य गैर-तेल व्यापार को अगले पांच वर्षों में 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।
• ऊर्जा सुरक्षा: भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए खाड़ी क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर करता है, और यूएई इसका एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है।
• प्रवासी भारतीय: यूएई में 3.5 मिलियन से अधिक भारतीय रहते हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और भारत में प्रेषण (remittances) भेजते हैं। इनका कल्याण भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
• रक्षा और सुरक्षा: दोनों देश आतंकवाद-रोधी प्रयासों, समुद्री सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग करते हैं।

भारत की 'खाड़ी पहुंच' (Gulf Outreach) का महत्व

खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए केवल तेल का स्रोत नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

• ऊर्जा निर्भरता: भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 60% खाड़ी देशों से आयात करता है।
• आर्थिक गलियारे: खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए पश्चिम एशिया और अफ्रीका के बाजारों का प्रवेश द्वार है।
• क्षेत्रीय स्थिरता: मध्य पूर्व में स्थिरता भारत के आर्थिक और सुरक्षा हितों के लिए महत्वपूर्ण है।
• बहुपक्षीय मंच: I2U2 जैसे नए मंच (भारत, इज़राइल, यूएई, यूएस) भारत को क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और प्रभाव बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं।

क्यों ट्रेंडिंग है यह खबर?

अजीत डोभाल की यूएई यात्रा और भारत की खाड़ी पहुंच को 'पुश' देने की खबर कई कारणों से सुर्खियों में है:

1. डोभाल का व्यक्तित्व और भूमिका

अजीत डोभाल भारत के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों में से एक हैं। उन्हें उनके रणनीतिक कौशल, कूटनीतिक दूरदर्शिता और पर्दे के पीछे की प्रभावी वार्ताओं के लिए जाना जाता है। जब डोभाल जैसे व्यक्ति सीधे राष्ट्रपति से मिलते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि भारत इस रिश्ते को कितनी गंभीरता से ले रहा है और कितनी उच्च प्राथमिकता दे रहा है। यह केवल प्रोटोकॉल से कहीं बढ़कर है; यह रणनीतिक गहराई का प्रदर्शन है।

2. उच्च-स्तरीय जुड़ाव

विदेश मंत्री स्तर की मुलाकातें तो अक्सर होती रहती हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सीधे किसी देश के राष्ट्रपति से मिलना एक अलग ही महत्व रखता है। यह दर्शाता है कि चर्चाएँ केवल कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सुरक्षा, रणनीतिक योजना और दीर्घकालिक भू-राजनीतिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित हैं।

3. 'पुश' शब्द का अर्थ

शीर्षक में 'पुश' शब्द का उपयोग महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ 'संबंध बनाए रखना' नहीं है, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना, नई पहल करना और अधिक प्रभाव डालना है। यह दर्शाता है कि भारत खाड़ी क्षेत्र में अपनी भूमिका को निष्क्रिय से सक्रिय और अधिक मुखर बनाने की कोशिश कर रहा है।

4. बदलती भू-राजनीतिक स्थिति

मध्य पूर्व में लगातार बदलाव आ रहे हैं – इज़राइल और अरब देशों के बीच संबंधों का सामान्यीकरण (अब्राहम समझौते), ईरान के साथ तनाव, और चीन की बढ़ती उपस्थिति। ऐसे में भारत का अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना क्षेत्रीय स्थिरता और शक्ति संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है।

5. आर्थिक निहितार्थ

CEPA के बाद, व्यापार और निवेश में वृद्धि की उम्मीद है। डोभाल की यात्रा इन आर्थिक संबंधों को और गति दे सकती है, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में और यूएई के संप्रभु धन कोष (Sovereign Wealth Funds) द्वारा भारत में निवेश के संदर्भ में।

प्रभाव: भारत और खाड़ी क्षेत्र के लिए क्या मायने हैं?

इस मुलाकात के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, दोनों देशों और व्यापक क्षेत्र के लिए:

1. द्विपक्षीय संबंधों का सुदृढ़ीकरण

यह यात्रा भारत और यूएई के बीच पहले से ही मजबूत संबंधों को और गहरा करेगी। यह विश्वास और आपसी समझ को बढ़ाएगी, जिससे भविष्य में और अधिक सहयोग के रास्ते खुलेंगे।

2. आर्थिक लाभ

• व्यापार वृद्धि: CEPA के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में तेजी आएगी।
• ऊर्जा सुरक्षा: भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता और विविधीकरण सुनिश्चित होगा।
• निवेश के अवसर: यूएई के संप्रभु धन कोष भारत के बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में निवेश बढ़ा सकते हैं।

3. क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा

भारत और यूएई दोनों ही क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने में रुचि रखते हैं। यह साझेदारी आतंकवाद का मुकाबला करने, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने में सहायक होगी। यह I2U2 जैसे समूहों को भी मजबूत कर सकता है, जिससे एक नया क्षेत्रीय गठबंधन मजबूत होगा।

4. भू-राजनीतिक प्रभाव

भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, और खाड़ी क्षेत्र के साथ मजबूत संबंध उसकी वैश्विक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण हैं। यूएई भारत के लिए मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार और प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।

5. भारतीय प्रवासियों का कल्याण

मजबूत द्विपक्षीय संबंध यूएई में रहने वाले लाखों भारतीय प्रवासियों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियों और सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

तथ्य एक नज़र में

• व्यापार: भारत और यूएई के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार लगभग 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2022-23) है।
• निवेश: यूएई भारत में शीर्ष निवेशकों में से एक है, और भारत भी यूएई में बड़ा निवेशक है।
• प्रवासी: यूएई में लगभग 3.5 मिलियन भारतीय प्रवासी रहते हैं।
• रणनीतिक साझेदारी: 2017 में 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' में उन्नयन।
• CEPA: व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता फरवरी 2022 में हस्ताक्षरित, मई 2022 से प्रभावी।
• I2U2: भारत, इज़राइल, यूएई और यूएस का समूह, जो क्षेत्रीय सहयोग और निवेश को बढ़ावा देता है।

दोनों पक्षों के लिए क्या है?

अजीत डोभाल की इस यात्रा के माध्यम से, भारत और यूएई दोनों अपने-अपने रणनीतिक हितों को साध रहे हैं।

भारत के लिए:

• ऊर्जा सुरक्षा: एक स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना।
• निवेश आकर्षित करना: यूएई से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भारी निवेश प्राप्त करना।
• व्यापार विस्तार: भारतीय उत्पादों और सेवाओं के लिए खाड़ी क्षेत्र में बड़ा बाजार।
• रणनीतिक गहराई: क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करना और भू-राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना।
• आतंकवाद-रोधी सहयोग: साझा सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए खुफिया जानकारी और अनुभव साझा करना।

यूएई के लिए:

• आर्थिक विविधीकरण: तेल पर निर्भरता कम करने और अपनी अर्थव्यवस्था को विविधीकृत करने के लिए भारत के विशाल बाजार और तकनीकी कौशल का लाभ उठाना।
• निवेश के अवसर: भारत के तेजी से बढ़ते बुनियादी ढांचे और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करना।
• कुशल कार्यबल: भारत से कुशल मानव संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता तक पहुंच।
• क्षेत्रीय सुरक्षा: एक अस्थिर क्षेत्र में भारत जैसे विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार के साथ मिलकर काम करना।
• वैश्विक केंद्र: अपनी स्थिति को एक वैश्विक व्यापार, वित्त और पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करना।

संक्षेप में, अजीत डोभाल की यूएई यात्रा भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह दर्शाता है कि भारत केवल अपने पड़ोसियों के साथ ही नहीं, बल्कि प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के साथ भी अपने संबंधों को रणनीतिक रूप से मजबूत कर रहा है ताकि अपने आर्थिक, सुरक्षा और भू-राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाया जा सके। यह 'न्यू इंडिया' की बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और सक्रिय कूटनीति का एक और प्रमाण है।

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स्रोत: Indian Express (मूल खबर लिंक - हमारा लेख पूरी तरह मूल विश्लेषण है, कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं।)