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पश्चिम एशिया संघर्ष: जयशंकर ने कहा, भारत के मार्गदर्शक सिद्धांत शांति, तनाव कम करना और राष्ट्रीय हित हैं।

दुनिया भर में जब भी कोई बड़ा भू-राजनीतिक संकट उभरता है, तो सभी की निगाहें भारत पर टिक जाती हैं। ऐसा ही कुछ पश्चिम एशिया में जारी मौजूदा संघर्ष को लेकर है, जहां भारत ने एक बार फिर अपनी संतुलित और सिद्धांत-आधारित विदेश नीति का प्रदर्शन किया है। हाल ही में, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के संबंध में भारत के मार्गदर्शक सिद्धांत 'शांति, तनाव कम करना और राष्ट्रीय हित' हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूरा क्षेत्र एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है, और यह भारत की वैश्विक कूटनीतिक स्थिति और उसकी भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

पश्चिम एशिया में क्या हो रहा है? एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि

पश्चिम एशिया का क्षेत्र लंबे समय से जटिल भू-राजनीतिक तनाव और संघर्षों का केंद्र रहा है। हालिया संकट इज़रायल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच शुरू हुआ, जिसमें 7 अक्टूबर को हमास के इज़रायल पर अप्रत्याशित हमलों ने इज़रायली जवाबी कार्रवाई को जन्म दिया। गाजा पट्टी पर इज़रायल की सैन्य कार्रवाई ने बड़े पैमाने पर मानवीय संकट पैदा किया है, जिससे हजारों लोग हताहत हुए हैं और लाखों विस्थापित हुए हैं। यह संघर्ष केवल इन दो पक्षों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव देखे जा रहे हैं। लेबनान, सीरिया, ईरान और यमन जैसे पड़ोसी देशों में भी तनाव बढ़ा है, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया है। समुद्री व्यापार मार्गों पर हमलों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान की आशंका ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को चिंता में डाल दिया है।

संघर्ष की जड़ें और भारत का ऐतिहासिक रुख

इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष की जड़ें दशकों पुरानी हैं, जो भूमि, पहचान और संप्रभुता के जटिल मुद्दों से जुड़ी हुई हैं। भारत ने ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों का समर्थन किया है, जबकि इज़रायल के साथ भी उसके मजबूत और बढ़ते संबंध हैं। यह एक नाजुक संतुलन है जिसे भारत ने हमेशा बनाए रखने की कोशिश की है। महात्मा गांधी के समय से ही भारत ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और बातचीत के माध्यम से समाधान पर जोर दिया है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के एक प्रमुख सदस्य के रूप में अपनी पहचान बनाई, जिसने उसे अंतरराष्ट्रीय मामलों में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आवाज़ बनाए रखने में मदद की। वर्तमान में, भारत की विदेश नीति इसी विरासत को आगे बढ़ा रही है, लेकिन यह वैश्विक शक्तियों के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को भी ध्यान में रखती है।

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भारत का यह रुख क्यों महत्वपूर्ण है और यह क्यों ट्रेंड कर रहा है?

जयशंकर का यह बयान केवल एक कूटनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि कई मायनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह कई कारणों से वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय बना हुआ है:

• भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका: एक उभरती हुई शक्ति के रूप में, भारत की आवाज का अब पहले से कहीं अधिक वजन है। G20 जैसे मंचों पर भारत की अध्यक्षता और उसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति उसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर देती है।
• संतुलित कूटनीति की आवश्यकता: पश्चिम एशिया संघर्ष एक ऐसा मुद्दा है जहाँ कई देश स्पष्ट रूप से एक पक्ष लेते दिखते हैं। ऐसे में भारत का शांति, तनाव कम करने और राष्ट्रीय हितों पर आधारित तटस्थ रुख, एक स्थिर और समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण प्रदान करता है।
• आर्थिक और ऊर्जा हित: भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से प्राप्त करता है। इस क्षेत्र में अस्थिरता का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। इसलिए, क्षेत्र में शांति और स्थिरता भारत के अपने राष्ट्रीय हितों के लिए परम आवश्यक है।
• भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा: पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय नागरिक काम करते हैं और रहते हैं। उनकी सुरक्षा और कल्याण भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। संघर्ष का बढ़ना उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है।
• विश्वसनीय मध्यस्थ की भूमिका: भारत का संतुलित दृष्टिकोण उसे भविष्य में संघर्ष को हल करने में एक विश्वसनीय मध्यस्थ की भूमिका निभाने की क्षमता प्रदान करता है। भारत के सभी पक्षों के साथ अच्छे संबंध हैं, जिससे वह संवाद के पुल बनाने में मदद कर सकता है।

भारत के मार्गदर्शक सिद्धांत: शांति, तनाव कम करना और राष्ट्रीय हित

जयशंकर द्वारा बताए गए तीन मार्गदर्शक सिद्धांत भारत की विदेश नीति की आधारशिला हैं:

1. शांति (Peace)

भारत हमेशा से विश्व शांति का प्रबल समर्थक रहा है। यह केवल एक आदर्श नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक अनिवार्यता भी है। संघर्ष और हिंसा से किसी भी पक्ष का दीर्घकालिक भला नहीं हो सकता। पश्चिम एशिया में शांति का मतलब है स्थिरता, विकास और लोगों के लिए बेहतर जीवन की संभावना। भारत का यह आह्वान न केवल संघर्षरत पक्षों को, बल्कि वैश्विक समुदाय को भी याद दिलाता है कि स्थायी समाधान केवल बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से ही संभव है। भारत का यह रुख गांधीवादी सिद्धांतों और अहिंसा के उसके अपने ऐतिहासिक मूल्यों के अनुरूप है।

2. तनाव कम करना (De-escalation)

संघर्ष के समय में, सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है तनाव को बढ़ने से रोकना। सैन्य कार्रवाई, बयानबाजी और एकतरफा कदम अक्सर स्थिति को और बिगाड़ देते हैं। भारत का "तनाव कम करना" का सिद्धांत सभी पक्षों से संयम बरतने, भड़काऊ कार्रवाइयों से बचने और बातचीत के रास्ते खोलने का आग्रह करता है। इसका मतलब यह भी है कि मानवीय सहायता को बाधित न किया जाए और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यह सिद्धांत क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए आवश्यक है, क्योंकि पश्चिम एशिया में कोई भी बड़ी वृद्धि वैश्विक संघर्ष में बदलने की क्षमता रखती है।

3. राष्ट्रीय हित (National Interests)

किसी भी देश की विदेश नीति अंततः उसके अपने राष्ट्रीय हितों से निर्देशित होती है। भारत के लिए, पश्चिम एशिया में राष्ट्रीय हित बहुआयामी हैं:

• ऊर्जा सुरक्षा: भारत अपनी कच्चे तेल और गैस का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात करता है। क्षेत्र में अस्थिरता से आपूर्ति बाधित हो सकती है और कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिसका सीधा असर भारतीय उपभोक्ताओं और उद्योगों पर पड़ेगा।
• व्यापार और निवेश: भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ बड़े पैमाने पर व्यापारिक संबंध हैं। इजरायल, यूएई, सऊदी अरब और अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार और निवेश में लगातार वृद्धि हुई है। संघर्ष इन आर्थिक संबंधों को खतरे में डाल सकता है।
• प्रवासी भारतीय: खाड़ी देशों में लगभग 9 मिलियन भारतीय प्रवासी रहते हैं जो अपनी मेहनत की कमाई से भारत में अरबों डॉलर भेजते हैं। उनकी सुरक्षा और कल्याण भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।
• क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता: भारत मानता है कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। एक अस्थिर पश्चिम एशिया चरमपंथ और आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है।

आगे क्या? भारत की भूमिका और उम्मीदें

जयशंकर का यह स्पष्ट बयान भारत की भविष्य की कूटनीतिक कार्रवाइयों के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करता है। भारत, संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों पर शांति और तनाव कम करने के लिए अपनी आवाज उठाना जारी रखेगा। यह मानवीय सहायता प्रदान करने और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने में भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही, भारत अपने रणनीतिक और आर्थिक साझेदारों के साथ द्विपक्षीय बातचीत जारी रखेगा ताकि क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके।

भारत की कूटनीति की असली परीक्षा इस संतुलन को बनाए रखने में होगी – फिलिस्तीनियों के वैध अधिकारों का समर्थन करना, इज़रायल की सुरक्षा चिंताओं को समझना, और अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना। यह एक जटिल कार्य है, लेकिन भारत का इतिहास और उसकी वर्तमान कूटनीतिक क्षमताएं बताती हैं कि वह इस चुनौती का सामना करने में सक्षम है।

यह महत्वपूर्ण है कि वैश्विक समुदाय भारत जैसे देशों की आवाज़ पर ध्यान दे, जो केवल एक पक्ष लेने के बजाय शांति, तनाव कम करने और दीर्घकालिक स्थिरता पर केंद्रित हैं। पश्चिम एशिया का भविष्य केवल सैन्य समाधानों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि बातचीत, समझ और एक स्थायी शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर निर्भर करता है। भारत अपने सिद्धांतों पर अटल रहकर, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद करता है।

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स्रोत: Indian Express (मूल खबर लिंक - हमारा लेख पूरी तरह मूल विश्लेषण है, कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं।)