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4 Assam Police personnel injured in RPG attack on commando post in Tinsukia – यह खबर सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, बल्कि असम के एक संवेदनशील क्षेत्र में बढ़ती अशांति और दशकों पुराने उग्रवाद की एक खूनी याद दिलाती है। तिनसुकिया में कमांडो पोस्ट पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG) से हमला, जिसमें चार बहादुर पुलिसकर्मी घायल हुए, ने एक बार फिर पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों को सुर्खियों में ला दिया है। यह हमला दिखाता है कि भले ही शांति की बातें कितनी भी हों, कुछ ताकतें अभी भी बंदूक के दम पर अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही हैं।

क्या हुआ: तिनसुकिया में RPG का अचानक वार

घटना असम के सुदूरवर्ती तिनसुकिया जिले में हुई। गुरुवार की सुबह, 16 मई 2024 को लगभग 1:40 बजे, एक सुनियोजित और चौंकाने वाले हमले में, अज्ञात हमलावरों ने जिले के अंतर्गत आने वाले दतगांव स्थित असम पुलिस कमांडो बटालियन की चौकी को निशाना बनाया। हमलावरों ने घातक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG) का इस्तेमाल किया, जो किसी सैन्य ठिकाने या किलेबंद संरचना पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक गंभीर हथियार है। इस हमले में चार पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनकी पहचान हवलदार भाबेन थापा, कांस्टेबल राजेन देवरी, कांस्टेबल बिराज बरुआ और कांस्टेबल दिगंता बोरा के रूप में हुई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हमलावरों ने अंधेरे का फायदा उठाया और अचानक चौकी पर हमला कर दिया। RPG के धमाके से इलाके में दहशत फैल गई और चौकी का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, हमारे बहादुर सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन हमलावर घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। घायलों को तुरंत डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (AMCH) ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी चोटें गंभीर नहीं बताई जा रही हैं और वे खतरे से बाहर हैं, लेकिन यह हमला सुरक्षा प्रतिष्ठानों की भेद्यता को उजागर करता है। इस हमले के पीछे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (इंडिपेंडेंट), यानी ULFA-I का हाथ होने का संदेह है। सुरक्षा बल अब पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं ताकि हमलावरों का पता लगाया जा सके और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जा सके।

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पृष्ठभूमि: असम का उग्रवाद और ULFA-I की गहरी जड़ें

असम का इतिहास दशकों से उग्रवाद और संघर्षों से भरा रहा है। ULFA (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) राज्य के सबसे पुराने और सबसे कुख्यात उग्रवादी समूहों में से एक है, जिसका गठन 1979 में एक "संप्रभु असम" की मांग के साथ हुआ था। समय के साथ, ULFA कई गुटों में बंट गया, जिनमें से एक प्रमुख गुट ULFA-I है, जिसका नेतृत्व परेश बरुआ करते हैं। यह गुट भारतीय राज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र असम की स्थापना के अपने लक्ष्य पर अभी भी कायम है, जबकि ULFA के मुख्य गुट ने दिसंबर 2023 में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उम्मीद जगी थी कि असम में उग्रवाद का युग अब समाप्त हो जाएगा।

ऊपरी असम, जिसमें तिनसुकिया जैसे जिले शामिल हैं, ULFA-I का एक पारंपरिक गढ़ रहा है। यह क्षेत्र घने जंगलों, पहाड़ी इलाकों और पड़ोसी देशों (जैसे म्यांमार) से निकटता के कारण उग्रवादियों के लिए छिपने और संचालन करने के लिए आदर्श स्थान प्रदान करता है। ULFA-I ने अक्सर इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। हाल के वर्षों में, असम सरकार और केंद्र सरकार ने राज्य में शांति बहाल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अधिकांश उग्रवादी समूहों को मुख्यधारा में लाया गया है, और हजारों उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। लेकिन ULFA-I एक ऐसा गुट है जिसने बातचीत से इनकार किया है और समय-समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है, खासकर ऊपरी असम के कोयला बेल्ट और चाय बागान वाले इलाकों में।

तिनसुकिया का यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब सरकार राज्य में विकास और शांति के दावों को मजबूत कर रही थी और ULFA के एक धड़े के साथ शांति समझौता हो चुका था। यह घटना उन दावों पर सवाल उठाती है और दिखाती है कि भले ही उग्रवाद की कमर टूट गई हो, उसकी रीढ़ अभी भी पूरी तरह से नहीं टूटी है, और एक छोटा लेकिन दृढ़ गुट अभी भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

क्यों ट्रेंडिंग है और इसका महत्व क्या है?

यह हमला केवल एक स्थानीय घटना नहीं है, बल्कि इसके कई व्यापक निहितार्थ हैं जो इसे राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनाते हैं और सोशल मीडिया पर बहस का विषय बनाते हैं:

1. शांति प्रक्रिया को झटका: असम में दशकों के संघर्ष के बाद शांति बहाली के प्रयासों और ULFA के मुख्य धड़े के साथ हुए समझौते को इससे बड़ा झटका लगा है। सरकार लगातार दावा कर रही थी कि राज्य उग्रवाद मुक्त हो रहा है। इस तरह का हमला उन दावों को कमजोर करता है और दिखाता है कि ULFA-I अभी भी सक्रिय है।
2. RPG जैसे सैन्य हथियार का इस्तेमाल: RPG जैसे सैन्य-ग्रेड हथियार का इस्तेमाल बेहद चिंताजनक है। यह दिखाता है कि हमलावरों के पास अभी भी परिष्कृत हथियार और उन्हें संचालित करने की क्षमता है। यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल आमतौर पर बड़े और संगठित समूहों द्वारा किया जाता है।
3. लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद: हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, और राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। ऐसे समय में सुरक्षा बलों पर हमला कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े करता है और राजनीतिक गलियारों में गरमाहट पैदा करता है। यह सरकार की उग्रवाद-विरोधी नीतियों पर भी सवालिया निशान लगाता है।
4. सुरक्षा बलों पर सीधा हमला: किसी कमांडो पोस्ट पर सीधा हमला सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश है। यह राज्य की सुरक्षा संवेदनशीलता को दर्शाता है और यह भी इंगित करता है कि उग्रवादी अभी भी सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का दुस्साहस रखते हैं।
5. आम जनता में भय: ऐसे हमले स्थानीय आबादी में भय और असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं, जिससे सामान्य जीवन और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। लोगों को लगता है कि शांति अभी भी दूर की कौड़ी है।

प्रभाव: सुरक्षा, समाज और राजनीति पर दूरगामी असर

इस हमले का प्रभाव कई स्तरों पर देखा जा सकता है, जो असम के भविष्य के लिए चिंताजनक हो सकते हैं:

• सुरक्षा पर प्रभाव:

  राज्य के सुरक्षा तंत्र को अब अपनी रणनीतियों की समीक्षा करनी होगी। सीमावर्ती क्षेत्रों और उग्रवाद प्रभावित इलाकों में खुफिया जानकारी और निगरानी को मजबूत करना पड़ेगा। यह हमला सुरक्षा बलों को अधिक सतर्क रहने और अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए मजबूर करेगा, जिससे संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। म्यांमार सीमा पर सक्रिय ULFA-I की गतिविधियों पर विशेष ध्यान देना होगा।

• सामाजिक प्रभाव:

  तिनसुकिया और आसपास के इलाकों के लोगों में चिंता का माहौल है। दशकों के बाद सामान्य जीवन की ओर लौट रहे लोग फिर से उग्रवाद के काले साए को महसूस कर रहे हैं। इससे व्यापार, पर्यटन और सामान्य सामाजिक मेलजोल पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। स्थानीय युवा, जो अब विकास और रोजगार के अवसरों की तलाश में हैं, हताश हो सकते हैं और उनमें यह धारणा बन सकती है कि हिंसा अभी भी एक रास्ता है।

• राजनीतिक प्रभाव:

  राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद से निपटने के लिए दबाव बढ़ेगा। विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, खासकर इस बात पर कि ULFA के साथ शांति समझौते के बावजूद ULFA-I अभी भी सक्रिय क्यों है। यह घटना केंद्र और राज्य के बीच सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने की आवश्यकता को भी दर्शाती है।

• आर्थिक प्रभाव:

  उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में निवेश और विकास परियोजनाएं अक्सर धीमी पड़ जाती हैं या पूरी तरह से रुक जाती हैं। शांति और स्थिरता के बिना, कोई भी निवेशक ऐसे क्षेत्र में पैसा लगाने से हिचकिचाएगा, जिससे राज्य के आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ेगा। ऊपरी असम, जो चाय, तेल और कोयले जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का गढ़ है, के लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है।

तथ्य और ULFA-I की रणनीति: कमजोर पड़ती पकड़ में अस्तित्व की लड़ाई?

इस हमले के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और ULFA-I की संभावित रणनीति पर गौर करते हैं:

• हमले का स्थान और समय: दतगांव, तिनसुकिया में एक कमांडो बटालियन की चौकी। यह स्थान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और ULFA-I के लिए एक प्रतीकात्मक लक्ष्य हो सकता है ताकि यह दिखाया जा सके कि वे अभी भी सरकार के सुरक्षा तंत्र को भेद सकते हैं।
• हथियार: RPG (रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड) एक शक्तिशाली और विध्वंसक हथियार है, जो आमतौर पर पैदल सेना या हल्के बख्तरबंद वाहनों पर हमला करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग यह दर्शाता है कि ULFA-I के पास अभी भी सैन्य-ग्रेड हथियार हैं और उन्हें संचालित करने में सक्षम प्रशिक्षित कैडर हैं।
• संदिग्ध: प्रारंभिक जांच ULFA-I की ओर इशारा करती है। परेश बरुआ के नेतृत्व वाला यह गुट अपनी गतिविधियों को अक्सर ऊपरी असम में केंद्रित करता है और म्यांमार में अपने बेस कैंप से ऑपरेट करता है।
• मकसद: ULFA-I का मुख्य मकसद "संप्रभु असम" है। ऐसे हमले सरकार पर दबाव बनाने, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, नए रंगरूटों को आकर्षित करने और शायद ULFA के मुख्य धड़े के शांति समझौते को अस्वीकार करने का संदेश देने के लिए किए जाते हैं। यह शायद समूह की कमजोर होती पकड़ के बावजूद अपनी प्रासंगिकता और ताकत साबित करने की एक कोशिश भी हो सकती है।

दोनों पक्ष: सरकार की शांति पहल बनाम उग्रवादी की स्वतंत्रता की ललक

इस संघर्ष में दो मुख्य पक्ष हैं, जिनके अपने-अपने दृष्टिकोण और लक्ष्य हैं:

1. सरकार और सुरक्षा बल:

   लक्ष्य: असम में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, उग्रवाद का पूर्ण उन्मूलन, विकास को बढ़ावा देना और सभी नागरिकों के लिए शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करना। दृष्टिकोण: सरकार उग्रवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाती है। वह बातचीत के दरवाजे खुले रखने के साथ-साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में विश्वास रखती है। उनका मानना है कि उग्रवाद से बातचीत करने का मतलब राज्य की संप्रभुता से समझौता करना नहीं है और राष्ट्र की अखंडता सर्वोपरि है। सुरक्षा बल लोगों की रक्षा करने और हमलावरों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे क्षेत्र में शांति और विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, और इस तरह के हमलों को असम के प्रगति पथ में बाधा मानते हैं।

2. उग्रवादी समूह (ULFA-I):

   लक्ष्य: एक स्वतंत्र और संप्रभु असम राज्य की स्थापना। दृष्टिकोण: ULFA-I का मानना है कि भारतीय संघ में असम के हितों की उपेक्षा की गई है और वह अपने लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहता है। वे सरकार पर दबाव बनाने, अपनी मांगों को उजागर करने और अपनी "क्रांतिकारी" गतिविधियों के माध्यम से समर्थन जुटाने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। उनका तर्क है कि यह उनकी पहचान, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि उनका मानना है कि भारत सरकार इन पहलुओं की अनदेखी कर रही है। वे अक्सर यह भी आरोप लगाते हैं कि सरकार उनके वैध मुद्दों को नहीं सुन रही है और इसलिए उन्हें हथियार उठाना पड़ा है।

यह दुखद है कि इस संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है, जो सिर्फ शांति और सामान्य जीवन चाहते हैं।

निष्कर्ष: शांति की राह में चुनौतियाँ और एक वेक-अप कॉल

तिनसुकिया में हुए RPG हमले ने असम की शांति प्रक्रिया के सामने खड़ी चुनौतियों को एक बार फिर उजागर कर दिया है। यह दिखाता है कि भले ही बड़े पैमाने पर उग्रवाद नियंत्रित हो गया हो और कई समूह मुख्यधारा में लौट आए हों, छोटे लेकिन अत्यधिक प्रभावी गुट अभी भी खतरा बने हुए हैं। सरकार को न केवल सैन्य अभियानों को तेज करना होगा, बल्कि उन मूल कारणों पर भी ध्यान देना होगा जो युवाओं को उग्रवाद की ओर धकेलते हैं – जैसे बेरोजगारी, पहचान का संकट, ऐतिहासिक अन्याय की भावना और विकास की कमी।

असम जैसे राज्य, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, चाय बागानों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, को स्थायी शांति और समृद्धि की आवश्यकता है। इस तरह के हमले विकास की राह में रोड़ा बनते हैं और राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम हिंसा को खारिज करें और बातचीत व समझदारी के माध्यम से समाधान की तलाश करें। केवल तभी असम वास्तव में "अस्तित्व" (असमिया में 'हमेशा रहना' या 'अस्तित्व में रहना') के अपने सही अर्थ को प्राप्त कर पाएगा, और इस खूबसूरत राज्य के लोग भयमुक्त होकर जी सकेंगे।

यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक वेक-अप कॉल है – एक अनुस्मारक कि शांति एक सतत प्रयास है, और उसकी कीमत कभी-कभी बहुत भारी होती है। असम को इस चुनौती का सामना दृढ़ता और समझदारी से करना होगा।

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स्रोत: Indian Express (मूल खबर लिंक - हमारा लेख पूरी तरह मूल विश्लेषण है, कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं।)