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PM Modi condemns attack on UAE, discusses navigation via Strait with President Al Nahyan.

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई महत्वपूर्ण बातचीत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा दी है। इस बातचीत के केंद्र में यूएई पर हुए हमले की निंदा और रणनीतिक जलमार्गों, विशेषकर खाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने का मुद्दा रहा। यह सिर्फ दो देशों के नेताओं की सामान्य बातचीत नहीं थी, बल्कि क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और वैश्विक व्यापार के लिए गहरे निहितार्थ रखने वाला एक संवाद था, जो भारत और यूएई के मजबूत और बढ़ते रणनीतिक संबंधों को भी दर्शाता है।

क्या हुआ: दो रणनीतिक साझेदारों के बीच अहम संवाद

यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और यूएई पर हुए हालिया हमलों की कड़ी निंदा की। यह निंदा उन हालिया घटनाओं के संदर्भ में है, जहाँ विभिन्न गैर-राज्य अभिकर्ताओं (non-state actors) द्वारा यूएई के हितों और क्षेत्रों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया है, विशेषकर यमन में चल रहे संघर्ष से जुड़े हूती विद्रोहियों द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने रणनीतिक साझेदार यूएई की संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस बातचीत का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था खाड़ी के महत्वपूर्ण जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करने पर चर्चा। इसमें विशेष रूप से 'स्ट्रेट' (जलडमरूमध्य) का जिक्र किया गया है, जो संभवतः होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य (Bab-el-Mandeb Strait) जैसे क्षेत्रों की ओर इशारा करता है। ये जलमार्ग वैश्विक तेल व्यापार और कंटेनर शिपिंग के लिए महत्वपूर्ण धमनियां हैं। इन पर किसी भी प्रकार का व्यवधान वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों देश एक स्थिर और सुरक्षित मध्य पूर्व के लिए साझा दृष्टिकोण रखते हैं।

पृष्ठभूमि: भारत-यूएई संबंध और क्षेत्रीय अस्थिरता

भारत और यूएई के बीच संबंध दशकों पुराने हैं, जो व्यापार, संस्कृति और लोगों से लोगों के संपर्क पर आधारित हैं। यूएई भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और लाखों भारतीय प्रवासी यूएई में काम करते हैं, जो दोनों देशों के बीच संबंधों की नींव हैं।

• मजबूत रणनीतिक साझेदारी: हाल के वर्षों में, यह रिश्ता आर्थिक साझेदारी से बढ़कर एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल गया है। दोनों देशों ने सुरक्षा, रक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत किया है।
• आर्थिक महत्व: यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है। साथ ही, भारत यूएई से गैर-पेट्रोलियम उत्पादों का भी आयात करता है। भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को और गति दी है।
• मध्य पूर्व की अस्थिरता: यमन में चल रहा गृह युद्ध और हूती विद्रोहियों का उदय क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। हूती विद्रोही समय-समय पर सऊदी अरब और यूएई के ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले करते रहते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ता है। इन हमलों का असर केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये नागरिक क्षेत्रों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचों को भी निशाना बनाते हैं।
• महत्वपूर्ण जलमार्गों की संवेदनशीलता: होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और दुनिया के एक-तिहाई तरल प्राकृतिक गैस और लगभग एक-चौथाई वैश्विक तेल उपभोग का परिवहन इसी मार्ग से होता है। इसी तरह, बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, जो स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप और एशिया को जोड़ता है। इन जलमार्गों में कोई भी अवरोध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और ऊर्जा सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

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क्यों ट्रेंडिंग है: वैश्विक चिंता और भारत की बढ़ती भूमिका

यह खबर कई कारणों से ट्रेंडिंग है और वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रही है:

• भारत की मुखर विदेश नीति: यह दर्शाता है कि भारत अब केवल एक दर्शक नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर सक्रिय रूप से अपनी राय रख रहा है और समाधान में योगदान दे रहा है। भारत अपने साझेदारों की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेता है।
• भारतीय हितों की सुरक्षा: यूएई में लाखों भारतीय काम करते हैं और भारत का बड़ा निवेश है। यूएई की सुरक्षा और स्थिरता सीधे तौर पर भारत के आर्थिक और मानव हितों से जुड़ी है। इस बातचीत से भारतीय प्रवासियों में सुरक्षा का संदेश जाता है।
• ऊर्जा सुरक्षा: भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए खाड़ी क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर है। इन जलमार्गों में सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
• वैश्विक व्यापार पर प्रभाव: इन जलमार्गों में किसी भी प्रकार का व्यवधान वैश्विक तेल की कीमतों को बढ़ा सकता है और समुद्री बीमा दरों को बढ़ा सकता है, जिससे सभी आयात-निर्यात करने वाले देशों पर असर पड़ेगा। भारत जैसे बड़े व्यापारिक राष्ट्र के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय है।
• भारत-यूएई गठबंधन का सुदृढ़ीकरण: यह बातचीत दोनों देशों के बीच बढ़ती समझ और विश्वास को उजागर करती है, जो उन्हें साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत गठबंधन के रूप में खड़ा करती है। यह I2U2 जैसे अन्य क्षेत्रीय पहलों में भी उनकी साझेदारी को मजबूत करता है।

प्रभाव: क्षेत्रीय, आर्थिक और भू-रणनीतिक आयाम

इस बातचीत का प्रभाव कई स्तरों पर देखा जा सकता है:

क्षेत्रीय प्रभाव

• स्थिरता का संदेश: यह बातचीत गैर-राज्य अभिकर्ताओं और अस्थिरता पैदा करने वाले तत्वों को एक स्पष्ट संदेश देती है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति गंभीर है और ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा।
• सहयोग में वृद्धि: यह भारत और यूएई के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और सुरक्षा सहयोग को और बढ़ा सकता है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र मजबूत होगा।

आर्थिक प्रभाव

• व्यापार और निवेश की सुरक्षा: सुरक्षित जलमार्ग भारत और यूएई के बीच व्यापार और निवेश के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होता है।
• तेल कीमतों पर असर: नौवहन में व्यवधान की आशंका अक्सर तेल की कीमतों को बढ़ा देती है। ऐसी उच्च-स्तरीय चर्चाएं बाजार में कुछ स्थिरता ला सकती हैं, यह विश्वास दिलाकर कि सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

भू-रणनीतिक प्रभाव

• भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा: वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को मजबूती मिलती है, क्योंकि वह अब केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और प्रभावशाली सुरक्षा प्रदाता के रूप में भी देखा जा रहा है।
• कूटनीतिक संतुलन: भारत मध्य पूर्व में विभिन्न हितधारकों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने में सफल रहा है, और यह बातचीत उस कूटनीतिक कौशल का एक उदाहरण है।

मुख्य तथ्य: साझेदारी की गहराई

• व्यापारिक संबंध: वित्त वर्ष 2022-23 में भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। CEPA का लक्ष्य इसे 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है।
• भारतीय प्रवासी: यूएई में 3.5 मिलियन से अधिक भारतीय रहते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। ये भारतीय यूएई की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और भारत को बड़ी मात्रा में प्रेषण (remittances) भेजते हैं।
• ऊर्जा निर्भरता: भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 60% मध्य पूर्व से आयात करता है, जिसमें यूएई एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है।
• रक्षा सहयोग: दोनों देशों ने नियमित रक्षा अभ्यास, प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी साझा करने के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत किया है।
• हूती खतरे: यमन में हूती विद्रोहियों ने जनवरी 2022 में अबू धाबी में तेल डिपो और हवाई अड्डे पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया था, जिसमें कुछ नागरिक भी मारे गए थे। यह यूएई की सुरक्षा के लिए एक वास्तविक खतरा है।

दोनों पक्ष: साझा हित और सुरक्षा चिंताएं

इस मुद्दे पर "दोनों पक्ष" से तात्पर्य किसी संघर्ष में विरोधी दलों से नहीं, बल्कि इसमें शामिल विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण और साझा हितों से है:

भारत का दृष्टिकोण

भारत के लिए, इस बातचीत का महत्व बहुआयामी है। सबसे पहले, यह उसके रणनीतिक साझेदार यूएई के प्रति एकजुटता दिखाने और उसकी सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करने का एक अवसर है। दूसरा, यह मध्य पूर्व में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो उसकी ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और लाखों भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो अंतरराष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का सम्मान करता है, और इस प्रकार वह यूएई पर किसी भी हमले की निंदा करने के लिए बाध्य है। अंत में, यह भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति और एक जिम्मेदार हितधारक के रूप में उसकी भूमिका को भी रेखांकित करता है।

यूएई का दृष्टिकोण

यूएई के लिए, भारत जैसे एक प्रमुख वैश्विक शक्ति से समर्थन प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों का सामना करने और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में उसे आत्मविश्वास प्रदान करता है। यूएई यह संदेश देना चाहता है कि उसके पास मजबूत अंतरराष्ट्रीय साझेदार हैं जो उसकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। इसके अलावा, सुरक्षित नौवहन का मुद्दा यूएई के लिए सीधा आर्थिक हित है, क्योंकि यह एक प्रमुख व्यापारिक और लॉजिस्टिक्स हब है। भारत के साथ इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि यूएई समुद्री सुरक्षा को एक साझा जिम्मेदारी मानता है और इसमें प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ मिलकर काम करना चाहता है।

व्यापक क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य

जबकि भारत और यूएई दोनों शांति और स्थिरता चाहते हैं, यमन में हूती विद्रोहियों जैसे गैर-राज्य अभिकर्ताओं की गतिविधियां क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बनी हुई हैं। ये समूह अक्सर अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण शिपिंग लेन को बाधित करने या पड़ोसी देशों पर हमला करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अल नाहयान के बीच की यह बातचीत केवल द्विपक्षीय नहीं, बल्कि एक व्यापक क्षेत्रीय समस्या के समाधान की दिशा में एक कदम है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

निष्कर्ष: एक मजबूत और जिम्मेदार साझेदारी

प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान के बीच हुई यह बातचीत भारत-यूएई रणनीतिक साझेदारी की परिपक्वता और गहराई को दर्शाती है। यह सिर्फ राजनयिक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक साझा दृष्टिकोण और साझा चुनौतियों का सामना करने की दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक है। यूएई पर हमलों की निंदा करके और महत्वपूर्ण जलमार्गों में सुरक्षित नौवहन पर चर्चा करके, भारत ने न केवल अपने घनिष्ठ मित्र के प्रति एकजुटता दिखाई है, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को भी मजबूत किया है। यह सुनिश्चित करना कि खाड़ी क्षेत्र स्थिर और सुरक्षित रहे, न केवल भारत और यूएई के लिए, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। भविष्य में, ऐसी साझेदारियां ही क्षेत्रीय और वैश्विक शांति व समृद्धि की कुंजी होंगी।

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स्रोत: Indian Express (मूल खबर लिंक - हमारा लेख पूरी तरह मूल विश्लेषण है, कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं।)