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नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के दिग्गज नेता मुबारक गुल का नाम आज एक ऐसी भविष्यवाणी के लिए चर्चा में है, जिसने 5 अगस्त, 2019 को इतिहास में दर्ज एक बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर सालों पहले ही इशारा कर दिया था। 'वह खड़े हुए, मेज पर हाथ पटका और कहा कि यह जाएगा, राज्य बंट जाएगा' – यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता की दूरदर्शिता थी, जिसने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक भविष्य को सालों पहले ही भांप लिया था।

वह भविष्यवाणी जिसने सबको चौंका दिया

जम्मू-कश्मीर की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक खास स्थान रहा है। दशकों तक राज्य की राजनीति पर हावी रही इस पार्टी के भीतर अक्सर राज्य के विशेष दर्जे को लेकर गहन चर्चाएं होती थीं। ऐसी ही एक अंदरूनी बैठक में, जब आर्टिकल 370 की स्थिति और उसके संभावित भविष्य पर बात चल रही थी, तब पार्टी के एक कद्दावर नेता मुबारक गुल ने एक चौंकाने वाला बयान दिया।

उन्होंने बड़ी दृढ़ता से, शायद कुछ निराशा के साथ, लेकिन अचूक आत्मविश्वास के साथ कहा, "यह जाएगा, राज्य बंट जाएगा।" उस समय यह बात शायद कई लोगों को अतिशयोक्ति या हार स्वीकार करने जैसा लगा होगा। आर्टिकल 370 को हटाना उस दौर में लगभग असंभव सा लगता था, खासकर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां इसके सबसे बड़े संरक्षकों में से एक थीं। लेकिन गुल की यह बात, जो उस समय शायद एक राजनीतिक विश्लेषण या चेतावनी से ज्यादा कुछ नहीं थी, इतिहास के पन्नों में एक भविष्यवाणी के रूप में दर्ज हो गई।

आज, 5 अगस्त, 2019 के बाद, जब आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में विभाजित कर दिया गया, तब मुबारक गुल का यह बयान फिर से चर्चा का विषय बन गया है। यह दिखाता है कि कैसे कुछ अनुभवी नेता, राजनीतिक हवाओं को समय से पहले ही भांप लेते हैं।

आर्टिकल 370: आखिर क्या था यह?

आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का वह प्रावधान था, जिसने जम्मू-कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा दिया था। यह प्रावधान अस्थायी था, लेकिन दशकों तक इसने राज्य को भारत के अन्य राज्यों से कुछ अलग बनाए रखा।

• अलग संविधान: जम्मू-कश्मीर का अपना अलग संविधान था।
• अलग झंडा: राज्य का अपना अलग झंडा था, जो भारतीय तिरंगे के साथ फहराया जाता था।
• केंद्रीय कानूनों की सीमित पहुँच: संसद द्वारा बनाए गए कई कानून सीधे जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होते थे, जब तक कि राज्य विधानसभा उन्हें अनुमोदित न करे।
• स्थायी निवासी कानून (Article 35A): यह कानून राज्य के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देता था और बाहरी लोगों को राज्य में संपत्ति खरीदने या सरकारी नौकरी पाने से रोकता था।
• रक्षा, विदेश मामले और संचार: केवल ये तीन विषय केंद्र सरकार के अधीन थे, बाकी सभी मामलों पर राज्य सरकार का अधिकार था।

यह प्रावधान 1949 में संविधान में जोड़ा गया था और इसने जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ एक अद्वितीय संबंध में बांधे रखा।

मुबारक गुल कौन हैं?

मुबारक गुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। उनका राजनीतिक करियर दशकों पुराना है और उन्होंने जम्मू-कश्मीर की राजनीति को बहुत करीब से देखा और समझा है। वह नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में कैबिनेट मंत्री और जम्मू-कश्मीर विधानसभा के स्पीकर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उनकी गिनती उन नेताओं में होती है जिनकी जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरी पकड़ और समझ है। उनकी यह पृष्ठभूमि ही उनकी भविष्यवाणी को और अधिक वजन देती है।

भविष्यवाणी के पीछे का राजनीतिक परिदृश्य

मुबारक गुल की भविष्यवाणी केवल एक संयोग नहीं थी, बल्कि यह जम्मू-कश्मीर के भीतर और केंद्र के साथ उसके संबंधों में चल रहे कई घटनाक्रमों का परिणाम थी।

जम्मू-कश्मीर की दशकों पुरानी राजनीतिक अस्थिरता

जम्मू-कश्मीर ने दशकों तक राजनीतिक अस्थिरता, उग्रवाद और सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया है। राज्य के विशेष दर्जे को लेकर हमेशा बहसें होती रही हैं। एक तरफ जहां क्षेत्रीय पार्टियां इसे राज्य की पहचान का प्रतीक मानती थीं, वहीं दूसरी तरफ कुछ दल इसे अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला और राज्य के विकास में बाधक बताते थे।

केंद्र और राज्य के बीच बढ़ती दरारें

समय-समय पर केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच आर्टिकल 370 और राज्य के विशेष दर्जे को लेकर तनाव बढ़ता रहा है। खासकर 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केंद्र में सत्ता में आई, तो आर्टिकल 370 को हटाने का मुद्दा उनके चुनावी घोषणापत्र का एक प्रमुख हिस्सा बन गया। भाजपा का मानना था कि यह प्रावधान राज्य को देश की मुख्यधारा से अलग करता है और इसके कारण विकास बाधित होता है। ऐसे में मुबारक गुल जैसे अनुभवी नेता केंद्र के बढ़ते दबाव और राजनीतिक इच्छाशक्ति को शायद पहले ही भांप चुके थे।

5 अगस्त, 2019: जब भविष्यवाणी सच हुई

5 अगस्त, 2019 का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया।

• आर्टिकल 370 का निरस्तीकरण: भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया।
• अनुच्छेद 35A की समाप्ति: इसके साथ ही, अनुच्छेद 35A भी समाप्त हो गया, जिसने राज्य के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार दिए थे।
• राज्य का विभाजन: जम्मू-कश्मीर राज्य को दो नए केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया:
  • जम्मू-कश्मीर: यह केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के साथ होगा।
  • लद्दाख: यह केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के बिना होगा।

यह कदम रातों-रात लिया गया, जिसमें पहले से ही बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी और संचार माध्यमों को अवरुद्ध कर दिया गया था। जैसे ही यह घोषणा हुई, मुबारक गुल की दशकों पुरानी भविष्यवाणी एक कड़वी सच्चाई बनकर सामने आई।

आर्टिकल 370 हटने के पक्ष में तर्क

केंद्र सरकार और इसके समर्थक आर्टिकल 370 हटाने के कई फायदे गिनाते हैं:

• पूर्ण एकीकरण: जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा में पूरी तरह से एकीकृत करना।
• विकास और निवेश: राज्य में उद्योगों, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें।
• अलगाववाद का अंत: अलगाववादी गतिविधियों पर रोक लगाना और आतंकवाद से लड़ना।
• महिलाओं और दलितों के अधिकार: उन समुदायों (जैसे वाल्मीकि, गोरखा) और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना, जिन्हें पहले राज्य के कानून के तहत भेदभाव का सामना करना पड़ता था।
• बेहतर शासन: केंद्रीय कानूनों और योजनाओं को सीधे लागू करके बेहतर और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करना।

आर्टिकल 370 हटने के विपक्ष में तर्क

आर्टिकल 370 हटाने के आलोचक भी हैं, जो इसके नकारात्मक प्रभावों की ओर इशारा करते हैं:

• अलोकतांत्रिक तरीका: यह तर्क दिया जाता है कि राज्य विधानसभा की सहमति के बिना यह कदम अलोकतांत्रिक था।
• विश्वासघात: जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक समझौते का उल्लंघन।
• पहचान का क्षरण: राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को खतरे में डालना।
• संघवाद पर हमला: भारतीय संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन।
• जनसांख्यिकी में बदलाव का डर: राज्य में बाहरी लोगों के बसने से स्थानीय आबादी की जनसांख्यिकी बदलने की आशंका।
• कानूनी चुनौतियां: इस कदम की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

मुबारक गुल की दूरदर्शिता पर बहस

मुबारक गुल की भविष्यवाणी आज क्यों इतनी चर्चा में है? क्योंकि यह दिखाता है कि एक अनुभवी राजनेता कैसे दशकों पहले ही आने वाले बड़े राजनीतिक बदलावों की आहट को सुन सकता है। क्या यह सिर्फ अटकल थी, या वर्षों के अनुभव और गहरी राजनीतिक समझ का परिणाम?

गुल का यह बयान ऐसे समय में आया था जब उनकी अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 की सबसे बड़ी समर्थक थी। उनके इस बयान को तब पार्टी के भीतर कैसे देखा गया होगा, यह भी एक दिलचस्प सवाल है। क्या यह उनकी निराशा थी, या यह स्वीकारोक्ति थी कि समय के साथ राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और विशेष दर्जे को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा?

आज, जब सर्वोच्च न्यायालय ने भी आर्टिकल 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा है, तो गुल की दूरदर्शिता और भी प्रासंगिक हो जाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे नेताओं में कितनी क्षमता है कि वे भविष्य की राजनीतिक धारा को पढ़ सकें।

क्या यह सिर्फ अटकल थी, या गहन विश्लेषण?

अक्सर, अनुभवी राजनेता केवल वर्तमान घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि वे इतिहास, वर्तमान रुझानों और संभावित भविष्य के बीच संबंध स्थापित करते हैं। मुबारक गुल जैसे नेताओं ने दशकों तक जम्मू-कश्मीर की राजनीति की नब्ज टटोली है। उन्हें केंद्र सरकार की मंशा, राज्य की बदलती जनसांख्यिकी, और आर्टिकल 370 के खिलाफ बढ़ते राष्ट्रीय विमर्श का गहरा ज्ञान था। उनकी भविष्यवाणी शायद इसी गहन विश्लेषण का परिणाम थी, न कि सिर्फ एक तुक्का। यह एक साहसिक बयान था जो उस समय के राजनीतिक माहौल में जोखिम भरा भी हो सकता था, लेकिन समय ने उसे सही साबित कर दिया।

आगे की राह और जम्मू-कश्मीर का भविष्य

आर्टिकल 370 के निरस्त होने और राज्य के विभाजन के बाद जम्मू-कश्मीर एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। राज्य का दर्जा बहाल करने और चुनाव कराने की मांगें अभी भी जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही केंद्र के फैसले को सही ठहराया हो, लेकिन जम्मू-कश्मीर का राजनीतिक भविष्य अभी भी विकास के अधीन है।

ऐसे में मुबारक गुल की भविष्यवाणी न केवल राजनीतिक दूरदर्शिता का एक उदाहरण है, बल्कि यह इस बात की भी याद दिलाती है कि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता। परिवर्तन हमेशा संभव है, और कुछ नेता इसे दूसरों से पहले भांप लेते हैं। जम्मू-कश्मीर का भविष्य चाहे जो भी हो, यह घटना भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा एक खास जगह बनाएगी और मुबारक गुल का नाम इस भविष्यवाणी के लिए याद किया जाएगा।

आपको क्या लगता है? क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या गुल साहब ने वास्तव में राजनीतिक हवाओं को पढ़ लिया था? हमें कमेंट्स में बताएं! इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही दिलचस्प राजनीतिक कहानियों के लिए वायरल पेज को फॉलो करना न भूलें!

स्रोत: Indian Express (मूल खबर लिंक - हमारा लेख पूरी तरह मूल विश्लेषण है, कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं।)