Shillong MP Ricky Andrew J Syngkon Dies at 54: The Untimely Demise of a Young Leader - Viral Page (शिलांग सांसद रिकी एंड्रयू जे स्यंगकोन का 54 वर्ष की आयु में निधन: एक युवा नेता का असमय अवसान - Viral Page)

संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने कहा: "सरकार को सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।" यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि भारत के लिए एक कड़वी सच्चाई का आईना है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत (सड़क सुरक्षा के लिए) जीन टॉड ने हाल ही में उजागर किया। उनका यह आग्रह ऐसे समय में आया है जब भारत दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों के मामले में सबसे आगे देशों में से एक है। यह बयान सरकार, समाज और हर नागरिक के लिए एक चेतावनी है कि अब सड़क सुरक्षा को ‘अहम’ नहीं, बल्कि ‘सर्वोच्च’ प्राथमिकता बनाने का समय आ गया है।

क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र का कड़ा संदेश

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र के सड़क सुरक्षा के लिए विशेष दूत, जीन टॉड ने भारत सरकार से अपील की है कि वह सड़क सुरक्षा को अपनी नीतियों और कार्यों में सबसे ऊपर रखे। उनका यह बयान भारत में सड़क दुर्घटनाओं की भयावह स्थिति को देखते हुए आया है, जहाँ हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। टॉड ने जोर देकर कहा कि सड़क सुरक्षा सिर्फ एक परिवहन मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। उनका मानना है कि यदि सरकारें इसे प्राथमिकता दें, तो इसमें नाटकीय रूप से सुधार किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ अन्य देशों ने किया है।

पृष्ठभूमि: भारत में सड़क सुरक्षा की चुनौती

भारत में सड़क सुरक्षा एक गंभीर और लंबे समय से चली आ रही समस्या है। हर साल, हमारी सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएँ हजारों परिवारों को तबाह कर देती हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर चार मिनट में एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देता है। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियों, सपनों और उम्मीदों का अंत है।

• असुरक्षित सड़कें: खराब इंजीनियरिंग, अपर्याप्त साइनेज, और पैदल यात्रियों व साइकिल चालकों के लिए बुनियादी ढांचे की कमी।
• लापरवाह ड्राइविंग: तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनना।
• कमजोर प्रवर्तन: यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पर्याप्त कार्रवाई न होना।
• जागरूकता की कमी: सड़क सुरक्षा के नियमों और महत्व के बारे में आम जनता में जागरूकता का अभाव।
• खराब वाहन रखरखाव: पुराने और ठीक से रखरखाव न किए गए वाहन भी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं।

इन सभी कारकों का एक सामूहिक परिणाम यह है कि भारत की सड़कें दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक बन गई हैं।

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यह मुद्दा क्यों ट्रेंडिंग है?

जीन टॉड का यह बयान सिर्फ एक औपचारिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक संगठन द्वारा दिया गया कड़ा संदेश है जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कई कारणों से ट्रेंडिंग है:

• बढ़ते आंकड़े: भारत में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे चिंता बढ़ती जा रही है।
• अंतर्राष्ट्रीय दबाव: संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंच से आया यह बयान भारत सरकार पर इस मुद्दे को गंभीरता से लेने का दबाव डालता है।
• सार्वजनिक चिंता: आम जनता भी इस समस्या से त्रस्त है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी निजी कहानियाँ, दुःख और निराशा साझा कर रहे हैं।
• आर्थिक लागत: सड़क दुर्घटनाओं से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है, जो जीडीपी का लगभग 3-5% तक हो सकता है।
• नया मोटर वाहन अधिनियम: 2019 में लागू हुए नए मोटर वाहन अधिनियम के बाद भी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है, जिससे लोगों में निराशा है।

यह बयान सिर्फ सरकार के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक वेक-अप कॉल है जो भारतीय सड़कों का इस्तेमाल करता है।

सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता न देने का प्रभाव

सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता न देने के परिणाम बहुआयामी और विनाशकारी होते हैं:

मानवीय प्रभाव:

1. जीवन का नुकसान: सबसे स्पष्ट और दर्दनाक प्रभाव, जो परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ देता है।
2. गंभीर चोटें और विकलांगता: कई पीड़ित आजीवन विकलांग हो जाते हैं, जिससे उनकी और उनके परिवारों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है।
3. मनोवैज्ञानिक आघात: दुर्घटनाओं के गवाह बनने वाले, पीड़ितों के परिवार और स्वयं दुर्घटनाग्रस्त होने वाले लोग गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात से गुजरते हैं।

आर्थिक प्रभाव:

1. जीडीपी का नुकसान: विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की रिपोर्टों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं से भारत को अपनी जीडीपी का 3-5% तक नुकसान होता है। इसमें स्वास्थ्य देखभाल, संपत्ति का नुकसान, उत्पादकता में कमी और कानूनी लागत शामिल हैं।
2. स्वास्थ्य देखभाल पर बोझ: दुर्घटना पीड़ितों के इलाज पर सरकारी और व्यक्तिगत स्तर पर भारी खर्च होता है, जिससे पहले से ही तनावग्रस्त स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर और दबाव पड़ता है।
3. उत्पादकता का नुकसान: युवा कार्यबल का सड़क दुर्घटनाओं में मारा जाना या घायल होना देश की उत्पादकता और भविष्य की वृद्धि को प्रभावित करता है।

सामाजिक प्रभाव:

सड़क पर असुरक्षा का माहौल लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, जिससे यात्रा के प्रति भय और चिंता बढ़ती है। यह विश्वास के स्तर को भी कम करता है कि सरकार और नागरिक समाज एक साथ काम करके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

तथ्य और आंकड़े जो आपको चौंका देंगे

भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं' रिपोर्ट 2021 और 2022 के आंकड़े बताते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है:

• कुल दुर्घटनाएं: 2022 में भारत में 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुईं।
• मौतें: इन दुर्घटनाओं में 1,68,491 लोगों की मौत हुई। (यह आंकड़ा हर दिन लगभग 461 मौतों के बराबर है)।
• घायल: 4,43,338 लोग घायल हुए।
• दुनिया में स्थिति: भारत दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में शीर्ष पर है, जो वैश्विक आंकड़ों का लगभग 11% है।
• सबसे बड़े कारण:
  • ओवरस्पीडिंग: लगभग 70% दुर्घटनाएं तेज रफ्तार के कारण होती हैं।
  • लापरवाह ड्राइविंग: गलत दिशा में गाड़ी चलाना, गलत तरीके से ओवरटेक करना।
  • शराब पीकर ड्राइविंग: शराब के नशे में गाड़ी चलाना भी एक बड़ा कारण है।
  • हेलमेट/सीट बेल्ट का प्रयोग न करना: बाइक सवारों की मौतों में हेलमेट न पहनना और कार यात्रियों की मौतों में सीट बेल्ट न लगाना सबसे बड़ा कारक है।
• आयु वर्ग: 18-45 वर्ष के आयु वर्ग के लोग सड़क दुर्घटनाओं के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, जो कुल मौतों का 67% से अधिक है। यह देश के युवा और कामकाजी वर्ग पर सीधा असर डालता है।

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दोनों पक्ष: सरकार के प्रयास बनाम चुनौतियां

ऐसा नहीं है कि सरकार सड़क सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही है। कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं।

सरकार के प्रयास:

• मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019: इस अधिनियम ने यातायात उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना लगाया है, ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों को कड़ा किया है और वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार किया है।
• सड़क इंजीनियरिंग में सुधार: सड़कों के डिजाइन में सुधार, ब्लैकस्पॉट की पहचान और उन्हें ठीक करना, बेहतर साइनेज और स्ट्रीट लाइटिंग।
• जागरूकता अभियान: विभिन्न अभियानों के माध्यम से लोगों को सीट बेल्ट, हेलमेट और सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व के बारे में शिक्षित करना।
• राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद: नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने के लिए एक शीर्ष निकाय।
• आपातकालीन देखभाल: दुर्घटना स्थलों पर त्वरित प्रतिक्रिया और बेहतर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के प्रयास।

चुनौतियां और आलोचना:

• कठोर प्रवर्तन की कमी: नए कानूनों के बावजूद, कई जगहों पर प्रवर्तन ढीला है, और लोग आसानी से नियमों का उल्लंघन कर पाते हैं।
• जनता की उदासीनता: नियमों की अनदेखी करने और अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह रहने की एक आम प्रवृत्ति है।
• बुनियादी ढांचे की असमानता: शहरी क्षेत्रों में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण सड़कों पर अभी भी बहुत काम बाकी है। पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित मार्ग अभी भी एक सपना है।
• बहु-एजेंसी समन्वय: सड़क परिवहन मंत्रालय, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिकाओं के बीच समन्वय की कमी।
• भ्रष्टाचार: ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने और नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना भरने में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है।

सड़क सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है; यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हर नागरिक, चाहे वह पैदल चलने वाला हो, साइकिल चलाने वाला हो या वाहन चालक, सड़क पर अपनी भूमिका को समझना होगा।

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आगे क्या? सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता कैसे बनाएं?

संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत का संदेश स्पष्ट है: अब बातों से बढ़कर काम करने का समय है। सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है:

1. सशक्त नेतृत्व और नीति: सरकार को राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी होगी। सड़क सुरक्षा को कैबिनेट स्तर पर एक अलग मंत्रालय या एक सशक्त प्राधिकरण के अधीन लाया जा सकता है।
2. बेहतर इंजीनियरिंग: सड़कों को 'क्षमाशील' बनाया जाए। इसका अर्थ है ऐसी सड़कें बनाना जो मानवीय गलतियों के बावजूद जान बचा सकें – जैसे बेहतर डिवाइडर, क्रैश बैरियर, पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग, साइकिल ट्रैक और स्पष्ट साइनेज।
3. कठोर और निरंतर प्रवर्तन: यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बिना किसी ढील के सख्त कार्रवाई की जाए। आधुनिक तकनीक, जैसे सीसीटीवी कैमरे, स्पीड गन और ऑटोमेटिक चालान प्रणाली का व्यापक उपयोग हो।
4. व्यापक शिक्षा और जागरूकता: बचपन से ही सड़क सुरक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं जो लोगों को अपनी और दूसरों की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाएं। शराब पीकर गाड़ी न चलाने, हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट बांधने पर विशेष जोर हो।
5. सुरक्षित वाहन: वाहन निर्माताओं को भारत में बेचे जाने वाले सभी वाहनों में उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ (जैसे एयरबैग, ABS, ESP) अनिवार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पुराने और असुरक्षित वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए कड़े नियम बनाए जाएं।
6. उत्कृष्ट आपातकालीन देखभाल: दुर्घटना के बाद 'गोल्डन आवर' (पहला घंटा) महत्वपूर्ण होता है। एम्बुलेंस सेवाओं, ट्रॉमा सेंटरों और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित किया जाए ताकि घायलों को तत्काल और प्रभावी इलाज मिल सके।
7. डेटा-आधारित विश्लेषण: दुर्घटनाओं के कारणों का विस्तृत डेटा संग्रह और विश्लेषण किया जाए, ताकि समस्या के मूल कारणों की पहचान कर प्रभावी समाधान तैयार किए जा सकें।

Photo by Samuel Toh on Unsplash

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत का यह बयान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है कि वह सड़क सुरक्षा को सिर्फ एक एजेंडा आइटम नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन बनाए। यह सिर्फ आंकड़ों को कम करने का मुद्दा नहीं है, बल्कि जीवन बचाने, परिवारों को सुरक्षित रखने और एक स्वस्थ, उत्पादक समाज के निर्माण का मुद्दा है।

सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना एक निवेश है – मानव जीवन में, अर्थव्यवस्था में और हमारे भविष्य में। आइए, हम सब मिलकर इस दिशा में काम करें, क्योंकि हर जीवन कीमती है और हर यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए।

हमें बताएं, आपकी क्या राय है? सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार और नागरिकों को और क्या करना चाहिए?

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स्रोत: Indian Express (मूल खबर लिंक - हमारा लेख पूरी तरह मूल विश्लेषण है, कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं।)