Gold Rate Today, May 11: What's the Status of Gold in Chennai, Mumbai, Delhi, Kolkata and Other Cities? - Viral Page (गोल्ड रेट टुडे, 11 मई: क्या है चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और अन्य शहरों में सोने का हाल? - Viral Page)

"There must be zero tolerance for terrorism: Jaishankar" – इस बयान ने एक बार फिर भारत के अटल रुख को स्पष्ट कर दिया है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक नीति, एक संकल्प और एक वैश्विक पुकार है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर का यह दृढ़ कथन वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख और आतंकवाद के खिलाफ उसकी दशकों पुरानी लड़ाई का प्रतीक है। यह संदेश उन सभी देशों के लिए है जो आतंकवाद को किसी भी रूप में बढ़ावा देते हैं, या फिर उस पर मौन साध लेते हैं।

आतंकवाद पर जयशंकर का सीधा संदेश: क्या हुआ?

हाल ही में एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर (या विभिन्न अवसरों पर अपने बयानों में), विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और दृढ़ नीति को दोहराते हुए कहा कि "आतंकवाद के लिए शून्य सहनशीलता होनी चाहिए।" यह बयान उस समय आया है जब वैश्विक परिदृश्य में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, और कुछ क्षेत्रों में आतंकवादी समूह अपनी पैठ फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद को किसी भी आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वह धर्म के नाम पर हो, विचारधारा के नाम पर हो या किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए हो। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आतंकवाद को पालने-पोसने और उसे समर्थन देने वाले देशों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यह एक शक्तिशाली संदेश है जो भारत की उस भावना को व्यक्त करता है जिसने दशकों तक सीमा पार आतंकवाद का सामना किया है और अपने हजारों नागरिकों को खोया है।

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इस सख्त रुख का गहरा बैकग्राउंड

भारत के लिए आतंकवाद सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद ने भारत को लगातार लहूलुहान किया है। मुंबई के 26/11 हमले से लेकर संसद पर हुए हमले तक, पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसी घटनाएं भारत के ज़ेहन में ताज़ा हैं। इन हमलों ने न केवल अनगिनत निर्दोष जिंदगियां ली हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने को भी प्रभावित किया है।

भारत और आतंकवाद का लंबा संघर्ष

भारत का आतंकवाद के खिलाफ "शून्य सहनशीलता" का रुख रातोंरात नहीं बना है। यह कई दशकों के दर्दनाक अनुभवों, अनगिनत कुर्बानियों और लगातार वैश्विक मंचों पर की गई अपीलों का परिणाम है।

• दर्दनाक इतिहास: 1980 के दशक से पंजाब में आतंकवाद, फिर कश्मीर में घुसपैठ और भारत के विभिन्न शहरों में हुए सीरियल बम धमाके।
• बड़े हमले:
  • 1993 मुंबई बम धमाके
  • 2001 भारतीय संसद पर हमला
  • 2008 मुंबई 26/11 हमला
  • 2016 पठानकोट और उरी हमला
  • 2019 पुलवामा हमला
  यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि हजारों परिवारों का असहनीय दर्द है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है।
• कूटनीतिक प्रयास: भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों पर आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा और उसके खिलाफ एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संधि की वकालत की है।
• सैन्य कार्रवाई: उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद बालाकोट एयरस्ट्राइक ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब केवल कूटनीतिक दबाव तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपने दुश्मनों को उनकी अपनी धरती पर भी जवाब देगा।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की लगातार मांग

भारत ने लगातार संयुक्त राष्ट्र, G20, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और ब्रिक्स जैसे मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग की मांग की है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि आतंकवाद को "गुड टेररिस्ट" और "बैड टेररिस्ट" में बांटना गलत है। सभी तरह का आतंकवाद निंदनीय है और उसके खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद के वित्तपोषण (terror financing) पर रोक लगाना, आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह (safe havens) देने वाले देशों पर दबाव बनाना और सूचना साझाकरण को बढ़ावा देना भारत की प्रमुख मांगे रही हैं।

यह बयान क्यों ट्रेंडिंग है और इसका क्या असर होगा?

एस. जयशंकर का यह बयान कई कारणों से महत्वपूर्ण है और लगातार चर्चा में बना हुआ है:

क्यों ट्रेंडिंग है?

• भारत की बढ़ती वैश्विक साख: आज भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। उसकी आवाज को पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता से सुना जाता है। जयशंकर जैसे अनुभवी और प्रखर विदेश मंत्री का बयान स्वाभाविक रूप से वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है।
• वैश्विक अस्थिरता का माहौल: यूक्रेन युद्ध, मध्य-पूर्व में चल रहे तनाव और अफगानिस्तान की अस्थिरता ने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को और जटिल बना दिया है। ऐसे में आतंकवादियों को पनपने का मौका मिल सकता है, इसलिए यह चेतावनी और भी प्रासंगिक हो जाती है।
• स्पष्ट और सीधी भाषा: जयशंकर अपनी बातों को स्पष्ट और बेबाक ढंग से रखने के लिए जाने जाते हैं। उनकी सीधी भाषा अक्सर कूटनीतिक पेचीदगियों से हटकर आम जनता और अन्य देशों तक संदेश पहुंचाती है।
• जनता का प्रबल समर्थन: भारत की जनता हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदमों और "शून्य सहनशीलता" की नीति का प्रबल समर्थन करती रही है। यह बयान जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

इसका क्या असर होगा?

• अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वृद्धि: यह बयान उन देशों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाएगा जो आतंकवाद को पालते-पोसते हैं या उसे अपनी विदेश नीति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
• द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव: भारत अपने मित्र देशों और रणनीतिक साझेदारों से भी आतंकवाद के खिलाफ समान रूप से प्रतिबद्ध रहने की अपेक्षा करेगा। जो देश सहयोग नहीं करेंगे, उनके साथ संबंधों में तनाव आ सकता है।
• घरेलू सुरक्षा को मजबूती: यह सरकार को अपनी आतंकवाद विरोधी नीतियों और सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने का आधार प्रदान करता है।
• निवेश और अर्थव्यवस्था: आतंकवाद मुक्त और स्थिर वातावरण विदेशी निवेश और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। यह संदेश वैश्विक निवेशकों को भारत की सुरक्षा प्रतिबद्धता का आश्वासन देता है।

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आतंकवाद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

आतंकवाद एक बहुआयामी समस्या है जिसके कई पहलू हैं:

• मानव लागत: ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स (GTI) के अनुसार, हजारों लोग हर साल दुनिया भर में आतंकवादी हमलों में मारे जाते हैं। यह आंकड़ा केवल मृतकों का है, घायलों और विस्थापितों की संख्या कहीं अधिक है।
• आर्थिक क्षति: आतंकवाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान होता है। यह सिर्फ बुनियादी ढांचे के नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यटन, निवेश और व्यापार पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
• सीमा पार आतंकवाद: भारत जैसे देशों के लिए सीमा पार आतंकवाद एक प्रमुख चिंता का विषय है, जहां पड़ोसी देश आतंकवादियों को प्रशिक्षित और वित्तपोषित कर दूसरे देश में भेजते हैं।
• ऑनलाइन कट्टरता: इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग कर युवाओं को कट्टरपंथी बनाना और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करना एक नई और बढ़ती हुई चुनौती है।
• वित्तपोषण के स्रोत: आतंकवादी समूहों को ड्रग्स तस्करी, हथियार तस्करी, फिरौती, हवाला और यहां तक कि कुछ देशों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन से भी फंडिंग मिलती है। FATF (वित्तीय कार्रवाई कार्य बल) जैसे संगठन इस पर लगाम लगाने का प्रयास करते हैं।

"शून्य सहनशीलता" के दोनों पक्ष: चुनौतियाँ और समाधान

"शून्य सहनशीलता" का लक्ष्य महान है, लेकिन इसे प्राप्त करने में कई चुनौतियाँ हैं और इसके कार्यान्वयन के विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं।

चुनौतियाँ

• आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा का अभाव: संयुक्त राष्ट्र में भी आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा पर सभी देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। कुछ देश इसे "स्वतंत्रता सेनानी" के रूप में देखते हैं, जो एक बड़ी बाधा है।
• राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी: कुछ देश अपने भू-राजनीतिक हितों के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं या उस पर आंखें मूंद लेते हैं। यह "शून्य सहनशीलता" की वैश्विक नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
• जटिल मूल कारण: कुछ विश्लेषक गरीबी, अशिक्षा, राजनीतिक दमन, सामाजिक अन्याय और विदेशी दखलअंदाजी को आतंकवाद के मूल कारणों के रूप में देखते हैं। इन मुद्दों को संबोधित करना भी महत्वपूर्ण है, हालांकि यह आतंकवाद को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराता।
• सूचना साझाकरण और समन्वय का अभाव: विभिन्न देशों और उनकी खुफिया एजेंसियों के बीच सूचना साझाकरण और समन्वय में कमी भी आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई में बाधा डालती है।

समाधान (भारत का दृष्टिकोण)

भारत का "शून्य सहनशीलता" का दृष्टिकोण केवल एक बयान नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है:

• कठोर कानूनी और सुरक्षा ढांचा: आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत करना और सुरक्षा एजेंसियों को आवश्यक अधिकार एवं संसाधन प्रदान करना।
• खुफिया तंत्र को मजबूत करना: अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर खुफिया जानकारी जुटाना और उसे साझा करना।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: सभी देशों को एकजुट होकर काम करना होगा, बिना किसी दोहरे मापदंड के। आतंकवाद से लड़ने के लिए सीमाएं और राजनीतिक मतभेद आड़े नहीं आने चाहिए।
• आतंकवाद के वित्तपोषण पर रोक: अवैध धन के प्रवाह को रोकना और आतंकवादी समूहों के वित्तीय स्रोतों को खत्म करना। FATF जैसे संगठनों को और मजबूत करना।
• कट्टरता पर लगाम: ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से युवाओं को कट्टरपंथी बनने से रोकना और उन्हें मुख्यधारा में लाना।
• कूटनीतिक दबाव: उन देशों पर लगातार कूटनीतिक दबाव बनाए रखना जो आतंकवाद को पनाह देते हैं या उसे बढ़ावा देते हैं।

भारत की "शून्य सहनशीलता" की नीति सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जमीनी कार्रवाई, मजबूत कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की मांग करती है।

निष्कर्ष: एक वैश्विक संकल्प की ओर

एस. जयशंकर का "आतंकवाद के लिए शून्य सहनशीलता होनी चाहिए" का बयान सिर्फ भारत की आवाज नहीं है, बल्कि उन सभी देशों की सामूहिक आवाज है जो इस भयानक बुराई के शिकार हुए हैं। यह एक सशक्त संदेश है कि आतंकवाद को अब और अधिक देर तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह समय है कि दुनिया एक साथ आए, अपने मतभेदों को भुलाकर इस वैश्विक खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प ले। आतंकवाद को किसी भी कीमत पर कोई सहानुभूति या समर्थन नहीं मिलना चाहिए। शून्य सहनशीलता ही एकमात्र रास्ता है, और यही मानवीय मूल्यों और वैश्विक शांति के लिए आवश्यक है। आपको क्या लगता है, आतंकवाद पर भारत का यह रुख कितना महत्वपूर्ण है और इसे कैसे और मजबूत किया जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें! ऐसी ही और ट्रेंडिंग और ज्ञानवर्धक खबरों के लिए 'Viral Page' को फॉलो करना न भूलें!

स्रोत: Indian Express (मूल खबर लिंक - हमारा लेख पूरी तरह मूल विश्लेषण है, कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं।)