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सिंधु जल संधि: सरकार का चिनाब परियोजनाओं और पुनर्गठन पर ध्यान

हाल के दिनों में, भारत सरकार ने सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty - IWT) से जुड़े एक महत्वपूर्ण रुख का संकेत दिया है, जिससे यह दशकों पुरानी संधि एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। सरकार का स्पष्ट ध्यान अब चिनाब नदी पर लंबित जलविद्युत परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने और साथ ही, 1960 में हस्ताक्षरित इस संधि के संभावित पुनर्गठन पर है। यह सिर्फ एक नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि भारत-पाकिस्तान संबंधों, जल सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के लिए गहरे निहितार्थ रखने वाला एक रणनीतिक कदम है।

क्या हुआ है?

भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह चिनाब नदी पर अपनी जलविद्युत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को प्राथमिकता देगी। इनमें रतले (Ratle), पकल दुल (Pakal Dul), कवार (Kwar) और कीरू (Kiru) जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम और चिनाब) के पानी का अधिकतम उपयोग करना है, जिसके लिए संधि भारत को 'गैर-उपभोज्य' उद्देश्यों जैसे बिजली उत्पादन और सीमित भंडारण की अनुमति देती है।

इसके साथ ही, भारत ने सिंधु जल संधि के कुछ प्रावधानों पर पाकिस्तान की लगातार आपत्तियों और विवाद समाधान तंत्र के कथित "दुरुपयोग" के मद्देनजर इसके पुनर्गठन की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। भारत का मानना है कि संधि अपने वर्तमान स्वरूप में आधुनिक चुनौतियों और भारत की बढ़ती विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने में अक्षम है। यह संकेत एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब अपने जल संसाधनों का उपयोग करने के अपने अधिकारों को लेकर अधिक मुखर होगा।

सिंधु जल संधि की पृष्ठभूमि

सिंधु जल संधि दुनिया की सबसे स्थायी जल संधियों में से एक है, जिस पर 19 सितंबर, 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। विश्व बैंक ने इस ऐतिहासिक समझौते की मध्यस्थता की थी।

इस संधि ने सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों को दोनों देशों के बीच विभाजित किया:

• पूर्वी नदियाँ (Eastern Rivers): ब्यास, रावी और सतलुज। इन नदियों का पानी भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित किया गया।
• पश्चिमी नदियाँ (Western Rivers): सिंधु, झेलम और चिनाब। इन नदियों का अधिकांश पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया। हालांकि, संधि भारत को इन नदियों पर 'रन-ऑफ-द-रिवर' (run-of-the-river) जलविद्युत परियोजनाएं बनाने, सिंचाई के लिए सीमित मात्रा में पानी का उपयोग करने और भंडारण के लिए कुछ विशिष्ट मानदंड के साथ अधिकार देती है, बशर्ते यह पाकिस्तान के जल प्रवाह को महत्वपूर्ण रूप से बाधित न करे।

इस संधि का मुख्य उद्देश्य भारत के विभाजन के बाद उत्पन्न हुए जल विवादों को स्थायी रूप से हल करना और दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के उचित बंटवारे को सुनिश्चित करना था। पिछले छह दशकों में, यह संधि कई चुनौतियों और तनावों के बावजूद कायम रही है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारत इसके कुछ पहलुओं पर पुनर्विचार करने का इच्छुक है।

यह मुद्दा ट्रेंडिंग क्यों है?

सिंधु जल संधि का मुद्दा कई कारणों से वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है:

1. भारत की बढ़ती जल आवश्यकताएँ: भारत में जनसंख्या वृद्धि और कृषि व उद्योगों के विस्तार के साथ जल की मांग लगातार बढ़ रही है। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में सिंचाई के लिए पानी की कमी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में, पश्चिमी नदियों पर अपने वैध अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करना भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
2. भू-राजनीतिक तनाव: भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कई वर्षों से तनावपूर्ण बने हुए हैं। उरी और पुलवामा जैसे हमलों के बाद, भारत ने पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति में अधिक मुखरता दिखाई है। जल संसाधनों का मुद्दा अक्सर इस भू-राजनीतिक समीकरण में एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है।
3. ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास: चिनाब नदी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से होकर गुजरती है, जो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पनबिजली उत्पादन की अपार क्षमता रखती है। इन परियोजनाओं का विकास न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि इन क्षेत्रों में स्थानीय विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा देगा।
4. जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन के कारण जल चक्र में अनिश्चितता बढ़ रही है, जिससे नदियों के प्रवाह में अप्रत्याशितता आ रही है। यह स्थिति जल संसाधनों के अधिकतम और कुशल उपयोग की आवश्यकता को और बढ़ा देती है।
5. अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की आपत्तियां: भारत का आरोप है कि पाकिस्तान अक्सर भारत की परियोजनाओं पर अनुचित आपत्तियां उठाता है और विवाद समाधान तंत्र का दुरुपयोग करता है, जिससे परियोजनाओं में अनावश्यक देरी होती है। इस पृष्ठभूमि में, भारत संधि की समीक्षा करना चाहता है।

क्या हैं इसके संभावित प्रभाव?

भारत पर प्रभाव:

• बढ़ी हुई जल उपलब्धता: पूर्वी नदियों के साथ-साथ पश्चिमी नदियों पर अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने से भारत में सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता बढ़ सकती है।
• ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि: चिनाब पर परियोजनाओं के पूरा होने से भारत की जलविद्युत उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी।
• जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का विकास: इन परियोजनाओं से स्थानीय बुनियादी ढांचे का विकास होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
• कूटनीतिक लाभ: संधि के पुनर्गठन की मांग भारत को पाकिस्तान के साथ अपनी बातचीत में एक नया कूटनीतिक कार्ड दे सकती है।

पाकिस्तान पर प्रभाव:

• जल सुरक्षा की चिंताएँ: पाकिस्तान अपनी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए सिंधु नदी प्रणाली पर अत्यधिक निर्भर है। भारत द्वारा अपनी जल उपयोग क्षमता बढ़ाने से पाकिस्तान में जल सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, भले ही भारत संधि का पालन कर रहा हो।
• द्विपक्षीय संबंधों में तनाव: यह कदम दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव को और बढ़ा सकता है, जिससे द्विपक्षीय वार्ताओं पर असर पड़ सकता है।
• अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की संभावना: यदि पुनर्गठन पर सहमति नहीं बनती है या विवाद बढ़ता है, तो यह मुद्दा फिर से विश्व बैंक या अन्य अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता निकायों के पास जा सकता है।

मुख्य तथ्य

• नदी का प्रवाह: सिंधु जल संधि दुनिया की सबसे उदार संधियों में से एक है, क्योंकि यह भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का केवल 20% उपयोग करने की अनुमति देती है, जबकि शेष 80% पाकिस्तान को जाता है। हालांकि, भारत इस 20% का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाया है।
• परियोजनाओं की स्थिति: चिनाब नदी पर निर्माणाधीन प्रमुख परियोजनाएं जैसे रतले (850 मेगावाट), पकल दुल (1000 मेगावाट), कवार (540 मेगावाट) और कीरू (624 मेगावाट) भारत की कुल ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। इनमें से कुछ परियोजनाएं दशकों से लंबित हैं, जिसके पीछे पाकिस्तान की आपत्तियां और फंडिंग संबंधी चुनौतियां एक कारण रही हैं।
• संधि का उल्लंघन नहीं: भारत का लगातार जोर रहा है कि चिनाब पर उसकी परियोजनाएं सिंधु जल संधि के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करती हैं। ये 'रन-ऑफ-द-रिवर' परियोजनाएं हैं, जिनमें पानी को स्टोर करने की क्षमता सीमित होती है और यह पाकिस्तान को होने वाले प्रवाह को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करती हैं।
• रणनीतिक उपयोग: भारत ने उरी हमले के बाद घोषणा की थी कि वह पूर्वी नदियों के अपने हिस्से के पानी का पूरी तरह से उपयोग करेगा और पश्चिमी नदियों पर भी अपने अधिकारों का पूरा लाभ उठाएगा। यह मौजूदा रुख उसी घोषणा की निरंतरता है।

दोनों पक्षों का दृष्टिकोण

भारत का पक्ष:

• भारत का मानना है कि सिंधु जल संधि 60 साल पुरानी है और इसमें आधुनिक जल प्रबंधन की चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और भारत की बढ़ती विकासात्मक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बदलाव की आवश्यकता है।
• भारत अपनी पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग करने के अपने वैध अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करना चाहता है, विशेष रूप से पनबिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए, जैसा कि संधि में निर्धारित है।
• भारत का आरोप है कि पाकिस्तान भारत की परियोजनाओं पर बार-बार निराधार आपत्तियां उठाकर और विवाद समाधान तंत्र का दुरुपयोग करके परियोजनाओं में देरी करता है, जिससे भारत को भारी आर्थिक नुकसान होता है।
• भारत खुद को एक जिम्मेदार ऊपरी-तटवर्ती देश (upper riparian state) मानता है और उसने कभी भी जानबूझकर संधि का उल्लंघन नहीं किया है या पाकिस्तान के लिए पानी के प्रवाह को नहीं रोका है।

पाकिस्तान का पक्ष:

• पाकिस्तान का मुख्य डर यह है कि भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर परियोजनाओं के निर्माण से उसे मिलने वाले पानी की मात्रा कम हो सकती है, जिससे उसकी कृषि अर्थव्यवस्था और जल सुरक्षा को खतरा होगा।
• पाकिस्तान ने अक्सर भारत की परियोजनाओं के डिजाइन पर आपत्ति जताई है, यह तर्क देते हुए कि वे संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, विशेष रूप से भंडारण क्षमता और पानी के प्रवाह को विनियमित करने के तरीकों के संबंध में।
• पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाता रहा है और विश्व बैंक से हस्तक्षेप का आग्रह करता रहा है, यह दावा करते हुए कि भारत संधि की भावना का उल्लंघन कर रहा है।
• पाकिस्तान अपनी कृषि के लिए सिंधु नदी प्रणाली पर अत्यधिक निर्भर है, और इसलिए किसी भी कमी को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है।

निष्कर्ष

सिंधु जल संधि पर भारत का वर्तमान ध्यान केवल चिनाब परियोजनाओं को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक रणनीतिक बदलाव का हिस्सा है। यह दर्शाता है कि भारत अब अपने जल संसाधनों के अधिकारों के प्रति अधिक दृढ़ है और दशकों पुरानी संधि के कुछ पहलुओं पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। यह कदम भारत की ऊर्जा और जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही यह भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत भी कर सकता है। इस संवेदनशील मुद्दे को कूटनीति और संवाद के माध्यम से ही सफलतापूर्वक हल किया जा सकता है, ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह रणनीति कैसे आकार लेती है और इसका क्षेत्रीय भू-राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है।

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स्रोत: Indian Express (मूल खबर लिंक - हमारा लेख पूरी तरह मूल विश्लेषण है, कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं।)