"Key challenge to mobilise green capital for developing economies: NK Singh"
हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और जाने-माने अर्थशास्त्री एन.के. सिंह ने एक बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसने वैश्विक आर्थिक मंचों पर ध्यान खींचा है। उनका कहना है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए हरित पूंजी जुटाना (mobilise green capital) एक प्रमुख चुनौती है। यह बयान केवल एक आर्थिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन से जूझ रही दुनिया और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में विकासशील देशों के सामने खड़ी विशाल बाधाओं की एक तीखी तस्वीर पेश करता है। आइए, इस गंभीर मुद्दे को विस्तार से समझते हैं कि आखिर एन.के. सिंह ने ऐसा क्यों कहा और इसके क्या मायने हैं।
क्या हुआ?
एन.के. सिंह ने एक उच्च-स्तरीय आर्थिक मंच पर अपने संबोधन के दौरान इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने और हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण करने के लिए विकासशील देशों को भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है। हालांकि, इस तरह की "हरित पूंजी" को आकर्षित करना और उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना इन देशों के लिए एक कठिन परीक्षा साबित हो रहा है। उनके इस बयान ने एक बार फिर इस बहस को हवा दी है कि कैसे अमीर और गरीब देशों के बीच जलवायु वित्तपोषण का अंतर लगातार बढ़ रहा है और इस खाई को पाटना कितना आवश्यक है।
पृष्ठभूमि: क्यों हरित पूंजी इतनी महत्वपूर्ण है?
इस बयान को समझने के लिए, हमें इसकी पृष्ठभूमि को जानना होगा। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन एक कड़वी सच्चाई बन चुका है। बाढ़, सूखा, जंगल की आग, समुद्री स्तर का बढ़ना जैसी आपदाएं अब आम हो गई हैं। इन आपदाओं का सबसे बुरा असर अक्सर विकासशील देशों पर पड़ता है, जिनके पास इनसे निपटने के लिए सीमित संसाधन होते हैं।
जलवायु परिवर्तन और विकासशील देशों का द्वंद्व
- वैश्विक लक्ष्य: पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के तहत, दुनिया ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने और एक सतत भविष्य बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए जीवाश्म ईंधन से हटकर नवीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवहन, टिकाऊ कृषि और जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है।
- विकासशील देशों की स्थिति: विकासशील देशों को एक दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपनी बढ़ती आबादी के लिए आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन की भी आवश्यकता है। साथ ही, उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से भी खुद को बचाना है और हरित ऊर्जा की ओर बदलाव करना है। इसके लिए उन्हें भारी मात्रा में पूंजी की जरूरत होती है।
- हरित पूंजी क्या है?: सरल शब्दों में, हरित पूंजी वह वित्तीय निवेश है जो पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परियोजनाओं और गतिविधियों का समर्थन करता है। इसमें सौर ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा फार्म, इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचा, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, हरित भवन और जलवायु-अनुकूल कृषि जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।
क्यों ट्रेंडिंग है यह मुद्दा?
एन.के. सिंह का यह बयान कई कारणों से सुर्खियों में है:
- बढ़ती तात्कालिकता: जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और विनाशकारी हैं। इसलिए, इससे निपटने के लिए तत्काल और बड़े पैमाने पर कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसमें वित्तीय निवेश सबसे महत्वपूर्ण घटक है।
- भारत की स्थिति: भारत स्वयं एक बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था है, जो नवीकरणीय ऊर्जा में बड़े लक्ष्य निर्धारित कर रहा है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। एन.के. सिंह जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का बयान भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए वैश्विक समर्थन की आवश्यकता पर जोर देता है।
- वैश्विक असमानता: धनी देश, जिन्होंने औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे अधिक प्रदूषण किया, अब विकासशील देशों से भी उत्सर्जन कम करने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इसके लिए पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता नहीं मिल रही है। यह असमानता इस मुद्दे को हमेशा चर्चा में रखती है।
- आर्थिक अवसर और जोखिम: हरित परिवर्तन सिर्फ एक पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक बड़ा आर्थिक अवसर भी है। यह नई नौकरियां, उद्योग और प्रौद्योगिकी ला सकता है। हालांकि, पूंजी जुटाने में विफलता इन अवसरों को जोखिम में डाल सकती है।
प्रभाव: यदि हरित पूंजी नहीं जुटाई गई तो क्या होगा?
यदि विकासशील देश पर्याप्त हरित पूंजी जुटाने में विफल रहते हैं, तो इसके गंभीर और दूरगामी परिणाम होंगे:
- विलंबित जलवायु कार्रवाई: ऊर्जा संक्रमण धीमा हो जाएगा, जिससे वैश्विक तापमान वृद्धि के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाएंगे और जलवायु आपदाएं और अधिक गंभीर होंगी।
- आर्थिक नुकसान: जलवायु परिवर्तन से कृषि, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भारी आर्थिक लागत आएगी, जिससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं और कमजोर होंगी।
- सामाजिक असमानता: गरीबी बढ़ेगी, खाद्य असुरक्षा बढ़ेगी और लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं, जिससे सामाजिक अस्थिरता बढ़ेगी।
- बिगड़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य: प्रदूषण और चरम मौसम की घटनाओं से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों में।
- विकास के लक्ष्यों में बाधा: सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करना और भी कठिन हो जाएगा, जिससे वैश्विक प्रगति बाधित होगी।
लेकिन अगर हरित पूंजी सफलतापूर्वक जुटाई जाती है, तो इसके सकारात्मक प्रभाव भी उतने ही विशाल होंगे:
- तेज ऊर्जा संक्रमण: विकासशील देश तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ेंगे, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी।
- रोजगार सृजन: हरित परियोजनाओं में निवेश से लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी, खासकर स्थानीय समुदायों में।
- आर्थिक वृद्धि: नई हरित प्रौद्योगिकियां और उद्योग आर्थिक विकास को गति देंगे।
- बेहतर जीवन गुणवत्ता: स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और टिकाऊ बुनियादी ढांचा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा।
तथ्य और आंकड़े
इस मुद्दे की गंभीरता को कुछ तथ्यों और आंकड़ों से समझा जा सकता है:
- वित्तीय अंतर: अनुमान है कि जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकासशील देशों को प्रति वर्ष खरबों डॉलर की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में केवल अरबों डॉलर ही उपलब्ध हैं। यह एक बहुत बड़ा वित्तीय अंतर है।
- $100 बिलियन का वादा: धनी देशों ने 2009 में कोपेनहेगन में 2020 तक विकासशील देशों को प्रति वर्ष $100 बिलियन जलवायु वित्त प्रदान करने का वादा किया था। यह वादा अक्सर पूरा नहीं हो पाया और जब हुआ भी तो अक्सर ऋण के रूप में, अनुदान के रूप में नहीं।
- भारत की आवश्यकताएं: भारत ने 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए अगले तीन दशकों में खरबों डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। इसमें से एक बड़ा हिस्सा हरित पूंजी से आना चाहिए।
- एमडीबी (MDBs) की भूमिका: बहुपक्षीय विकास बैंक (Multilateral Development Banks) जैसे विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जलवायु वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी क्षमता भी सीमित है।
दोनों पक्ष: चुनौतियां और समाधान
एन.के. सिंह का बयान विकासशील देशों के सामने खड़ी चुनौतियों को उजागर करता है, लेकिन इसके समाधान पर भी वैश्विक चर्चा आवश्यक है।
चुनौतियां (The Challenges)
- जोखिम की धारणा: अंतर्राष्ट्रीय निवेशक अक्सर विकासशील देशों में परियोजनाओं को उच्च जोखिम वाला मानते हैं, जिससे पूंजी जुटाना मुश्किल हो जाता है। राजनीतिक अस्थिरता, नियामक अनिश्चितता और मुद्रा जोखिम इसमें शामिल हैं।
- उच्च पूंजी लागत: विकासशील देशों में हरित परियोजनाओं के लिए अक्सर विकसित देशों की तुलना में अधिक ब्याज दरें और पूंजी लागत होती है, जिससे उनकी व्यवहार्यता कम हो जाती है।
- क्षमता की कमी: कई विकासशील देशों में "बैंक योग्य" हरित परियोजनाओं को विकसित करने और लागू करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और संस्थागत क्षमता की कमी होती है।
- ऋण का बोझ: कई विकासशील देश पहले से ही भारी कर्ज के बोझ तले दबे हैं, जिससे उनके लिए नए ऋण लेना मुश्किल हो जाता है, भले ही वे हरित परियोजनाओं के लिए हों।
- धन की उपलब्धता: वैश्विक स्तर पर उपलब्ध हरित पूंजी की मात्रा, जितनी आवश्यकता है, उसकी तुलना में अभी भी बहुत कम है।
समाधान और अवसर (Solutions and Opportunities)
इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई दृष्टिकोणों की आवश्यकता है:
- सार्वजनिक वित्त की भूमिका: विकसित देशों को अपने जलवायु वित्तपोषण के वादों को पूरा करना चाहिए, और इसका एक बड़ा हिस्सा अनुदान या रियायती ऋण के रूप में होना चाहिए। सार्वजनिक वित्त को निजी निवेश के लिए जोखिम को कम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- नवोन्मेषी वित्तीय उपकरण: हरित बांड (Green Bonds), मिश्रित वित्त (Blended Finance), जलवायु कोष और कार्बन बाजार जैसे नए वित्तीय उपकरणों को विकसित और विस्तारित करने की आवश्यकता है, जो निजी पूंजी को आकर्षित कर सकें।
- क्षमता निर्माण: विकासशील देशों को हरित परियोजनाओं की पहचान करने, उन्हें विकसित करने और उन्हें लागू करने के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण प्रदान किया जाना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: जी20 जैसे मंचों पर वैश्विक सहयोग और नीति समन्वय को मजबूत करना आवश्यक है ताकि जलवायु वित्तपोषण के प्रवाह को बढ़ाया जा सके और व्यापार बाधाओं को कम किया जा सके।
- नीतिगत सुधार: विकासशील देशों को अपने स्वयं के नियामक ढांचे को मजबूत करना चाहिए ताकि निवेशकों के लिए स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। सब्सिडी में सुधार और कार्बन मूल्य निर्धारण भी प्रभावी हो सकते हैं।
- तकनीकी हस्तांतरण: विकसित देशों को विकासशील देशों को हरित प्रौद्योगिकियों को सस्ती दरों पर हस्तांतरित करना चाहिए और स्थानीय नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए।
एन.के. सिंह का बयान इस बात की याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ना सिर्फ पर्यावरणविदों का काम नहीं है, बल्कि यह एक जटिल आर्थिक और वित्तीय चुनौती भी है। विकासशील देशों को इस बदलाव में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए वैश्विक समुदाय को अधिक रचनात्मक और सहयोगी होना होगा। यह केवल वित्तीय निवेश का मामला नहीं है, बल्कि एक साझा भविष्य के निर्माण का भी है, जहां कोई भी देश पीछे न छूटे।
आपको यह लेख कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं!
इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें!
ऐसी ही और दिलचस्प और वायरल खबरों के लिए Viral Page को फॉलो करें!
स्रोत: Indian Express (मूल खबर लिंक - हमारा लेख पूरी तरह मूल विश्लेषण है, कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं।)
Post a Comment