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Won’t permit any new hydroelectric projects in upper Ganga: Centre to Supreme Court. यह सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, बल्कि भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा और हिमालयी पर्यावरण के भविष्य को लेकर एक ऐतिहासिक घोषणा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया है कि वह ऊपरी गंगा बेसिन में किसी भी नई जलविद्युत परियोजना (Hydroelectric Project - HEP) को अनुमति नहीं देगी। यह फैसला पर्यावरणविदों, गंगा प्रेमियों और धार्मिक संगठनों की दशकों पुरानी मांग को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

क्या हुआ: केंद्र ने गंगा को लेकर उठाया बड़ा कदम

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड में चल रही जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण हलफनामा (affidavit) दाखिल किया। इस हलफनामे में सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऊपरी गंगा नदी घाटी में (उत्तराखंड के गंगोत्री से लेकर निचले इलाकों तक) अब किसी भी नई जलविद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी जाएगी। यह घोषणा उन पुरानी परियोजनाओं पर लागू नहीं होती है जिन्हें पहले ही मंजूरी मिल चुकी है या जो निर्माणाधीन हैं, लेकिन यह भविष्य के सभी प्रस्तावों पर पूर्ण विराम लगा देती है।

यह निर्णय उस व्यापक बहस का परिणाम है जो लंबे समय से हिमालयी क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी और गंगा की 'अविरल धारा' (निराबाध प्रवाह) को बनाए रखने के इर्द-गिर्द घूम रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कई बार इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है और सरकार को इस संबंध में स्पष्ट नीति बनाने का निर्देश दिया था।

पृष्ठभूमि: क्यों उठा यह मुद्दा?

गंगा नदी, जिसे हिंदू धर्म में 'गंगा माँ' का दर्जा प्राप्त है, हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और भारत के विशाल मैदानी इलाकों को जीवन देती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में, ऊर्जा की बढ़ती मांग और विकास की अंधी दौड़ में, ऊपरी गंगा बेसिन में कई जलविद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित और निर्मित की गईं।

इन परियोजनाओं को स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत और राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए, ये परियोजनाएं विकास और रोजगार का प्रतीक थीं। हालांकि, इन परियोजनाओं के साथ ही पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएं भी बढ़ने लगीं:

• पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता: हिमालयी क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय है और भूस्खलन की आशंका वाला क्षेत्र है। बड़े बांधों का निर्माण यहां की भूगर्भीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
• नदी का प्रवाह: बांधों और बैराजों के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है, जिससे 'अविरल धारा' प्रभावित होती है। इससे नदी का स्व-शुद्धिकरण (self-purification) तंत्र कमजोर पड़ जाता है।
• जैव विविधता: नदी का प्रवाह बदलने से जलीय जीवों, जैसे गंगा डॉल्फिन और विभिन्न प्रकार की मछलियों के आवास और प्रजनन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
• धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व: लाखों लोगों के लिए गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र है। बांधों से इसकी पवित्रता और धार्मिक महत्व को ठेस पहुँचती है।

यह मुद्दा 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद और भी गंभीर हो गया। इस भयंकर आपदा में हजारों लोगों की जान गई और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। कई पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि ऊपरी गंगा में अंधाधुंध निर्माण, विशेष रूप से जलविद्युत परियोजनाओं ने, इस आपदा की गंभीरता को बढ़ा दिया था।

विशेषज्ञ समितियों की भूमिका

केदारनाथ त्रासदी के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कई विशेषज्ञ समितियों का गठन किया। इनमें से प्रमुख थीं:

• रवि चोपड़ा समिति: इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि ऊपरी गंगा में 23 निर्माणाधीन और प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाओं का हिमालय की पारिस्थितिकी पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। समिति ने इन परियोजनाओं को रद्द करने की सिफारिश की थी।
• अन्य समितियाँ: रवि चोपड़ा समिति की रिपोर्ट के बाद, सरकार ने कुछ और समितियां बनाईं, जिनकी सिफारिशें कभी-कभी रवि चोपड़ा समिति से भिन्न थीं। हालांकि, अधिकांश समितियों ने हिमालयी क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता और गंगा की 'अविरल धारा' के महत्व पर जोर दिया।

इन रिपोर्टों और लगातार जनहित याचिकाओं के दबाव ने केंद्र सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया।

क्यों ट्रेंडिंग है: आस्था, पर्यावरण और विकास की त्रिवेणी

यह खबर कई कारणों से तेजी से ट्रेंड कर रही है:

1. गंगा की पवित्रता: यह फैसला करोड़ों भारतीयों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। गंगा को 'माँ' मानने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ी जीत है, जो मानते हैं कि बांधों से गंगा का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ रहा था।
2. पर्यावरण संरक्षण: यह पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है। यह दिखाता है कि आर्थिक विकास और ऊर्जा की जरूरतें पूरी करते समय पर्यावरण की संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखा जा सकता है।
3. केदारनाथ त्रासदी का सबक: 2013 की त्रासदी की यादें अभी भी ताजा हैं। यह फैसला उस सबक को याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ कितना महंगा पड़ सकता है।
4. जलवायु परिवर्तन के दौर में: ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में, ऐसे फैसले न केवल स्थानीय, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाते हैं।
5. अदालती हस्तक्षेप की जीत: यह दिखाता है कि न्यायपालिका किस तरह से सार्वजनिक हित के मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह ठहरा सकती है और महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों को प्रेरित कर सकती है।

प्रभाव: दूरगामी परिणाम

केंद्र के इस फैसले के दूरगामी प्रभाव होंगे:

• पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव: ऊपरी गंगा का पारिस्थितिकी तंत्र कुछ हद तक अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौटने में सक्षम होगा। नदी का प्रवाह बेहतर होगा, जिससे जलीय जीवन और नदी की स्व-शुद्धिकरण क्षमता को लाभ मिलेगा। भूस्खलन और भूकंप के जोखिम को भी कम करने में मदद मिल सकती है।
• स्थानीय समुदायों पर: जिन समुदायों की आजीविका सीधे तौर पर नदी और उसके आसपास के पर्यावरण से जुड़ी है, उन्हें लाभ होगा। हालांकि, परियोजनाओं से जुड़े कुछ स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर खोजने पड़ सकते हैं।
• ऊर्जा सुरक्षा पर: इस फैसले से देश की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं पर कुछ असर पड़ सकता है, क्योंकि जलविद्युत को एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा स्रोत माना जाता है। सरकार को अब ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोतों (जैसे सौर और पवन ऊर्जा) पर अधिक जोर देना होगा।
• निवेशकों पर: जलविद्युत क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए यह एक झटका हो सकता है, लेकिन यह उन्हें अधिक स्थायी और पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं की ओर देखने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
• राजनीतिक और सामाजिक संदेश: यह फैसला एक मजबूत संदेश देता है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक भावनाओं को प्राथमिकता दे रही है।

तथ्य और आंकड़े

• मौजूदा परियोजनाएं: ऊपरी गंगा में पहले से ही कई जलविद्युत परियोजनाएं मौजूद हैं और कुछ निर्माणाधीन हैं। केंद्र का यह फैसला नई परियोजनाओं पर रोक लगाता है, पुरानी पर नहीं।
• कुल क्षमता: हिमालयी क्षेत्र में जलविद्युत की अनुमानित क्षमता बहुत अधिक है, लेकिन पर्यावरणीय चिंताओं के कारण इसका एक बड़ा हिस्सा अविकसित है।
• रवि चोपड़ा समिति: 2014 की इस रिपोर्ट ने 23 प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की सिफारिश की थी।
• राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG): यह मिशन गंगा को साफ और अविरल बनाने के लिए काम कर रहा है। यह फैसला इसके लक्ष्यों के अनुरूप है।

दोनों पक्ष: विकास बनाम संरक्षण की बहस

यह मुद्दा हमेशा विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण की बहस का केंद्र रहा है।

1. जलविद्युत परियोजनाओं के पक्ष में तर्क (जिन्हें इस फैसले से नुकसान होता है):

• स्वच्छ ऊर्जा: जलविद्युत को कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन की तुलना में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है।
• ऊर्जा सुरक्षा: ये परियोजनाएं देश की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।
• आर्थिक विकास: परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और राज्य को राजस्व प्राप्त होता है, जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है।
• पानी का प्रबंधन: बांध बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए पानी के प्रबंधन में भी मदद कर सकते हैं।

2. ऊपरी गंगा में परियोजनाओं के खिलाफ तर्क (जिनकी जीत हुई है):

• पारिस्थितिकीय क्षति: हिमालयी क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी पर बांधों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें भूस्खलन, भूकंप का खतरा और जैव विविधता का नुकसान शामिल है।
• अविरल और निर्मल धारा: बांध नदी के प्राकृतिक प्रवाह को रोकते हैं, जिससे 'अविरल धारा' बाधित होती है और नदी की स्व-शुद्धिकरण क्षमता कम हो जाती है। यह नदी को प्रदूषित करता है।
• धार्मिक महत्व: गंगा की धार्मिक पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व को बनाए रखने के लिए उसका प्राकृतिक और अप्रदूषित प्रवाह आवश्यक है।
• विस्थापन और सामाजिक प्रभाव: बड़ी परियोजनाओं से स्थानीय आबादी का विस्थापन होता है और उनकी पारंपरिक जीवन शैली प्रभावित होती है।
• जलवायु परिवर्तन का जोखिम: ग्लेशियरों के पिघलने और मौसमी बदलावों के कारण भविष्य में नदियों का प्रवाह अनिश्चित हो सकता है, जिससे बड़े बांधों की उपयोगिता पर सवाल उठता है।

निष्कर्ष: संतुलन की ओर एक कदम

केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में यह ऐलान एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन साधने की कोशिश करता है। यह दिखाता है कि भारत अब केवल आर्थिक विकास पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा, बल्कि अपनी प्राकृतिक विरासत और धार्मिक आस्थाओं की रक्षा के प्रति भी गंभीर है। यह फैसला ऊपरी गंगा के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और उसकी पवित्रता को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ी जीत है। हालांकि, देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अब नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य विकल्पों पर और अधिक ध्यान देना होगा, ताकि विकास और प्रकृति के बीच सही सामंजस्य स्थापित हो सके।

हमें यह देखना होगा कि यह ऐतिहासिक फैसला भविष्य में कैसे लागू होता है और क्या यह वास्तव में 'अविरल गंगा' के सपने को साकार कर पाता है।

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स्रोत: Indian Express (मूल खबर लिंक - हमारा लेख पूरी तरह मूल विश्लेषण है, कोई कॉपीराइट उल्लंघन नहीं।)